समाचार व्यापार कर्पोरेट समाज

सरकारले ल्यायो विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ कानुन, विदेशी च्यानलहरुलाई क्लिन फिड नियम लाग्ने

सरकारले ल्यायो विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ कानुन, विदेशी च्यानलहरुलाई क्लिन फिड नियम लाग्ने

 

काठमाडौँ। सरकारले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुका लागि किल्न फिड  नियमसहित स्वदेशी विज्ञापनको क्षत्राधिकार सम्बन्धी नियमको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको हो। 

 

संसदमा पेस गरिएको उक्त विधेयक कायान्वयनमा आए अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नु पर्नेछ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर प्रसारण गर्न पाइने छैन।

 

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।’

सोही विधेयकको दफा ६(२) मा थप भनिएको छ ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन।’

 

हालसम्म विज्ञापन नियमनको कुनै छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। छरिएका रहेका विभिन्न ऐनहरूमा जनस्वास्थ्य सरोकारसँग सम्बन्धित विषय भने समेटिएका छन्। विज्ञापन नियमनकै लागि भने कुनै छुट्टै कानुनी व्यवस्था थिएन।

 

यस अघि कुन नियममा राख्ने भन्ने अन्योलमा रहेको होर्डिङ बोर्डको विज्ञापनलाई समेत नियन्त्रण गरिने भएको छ । यस्ता सार्वजनिक स्थलमा राखिने होर्डिङ बोर्डको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । 


बोर्ड राख्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णयको अधिकार स्नीय तहलाई हुने छ । यस्तो विज्ञापनको अनुमति सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहबाट लिनु पर्नेछ।

स्थानीय तहले प्रचलित कानुनले रोक लगाएको विज्ञापन भएमा होर्डिङ बोर्डका लागि अनुमति पाउने छैन। त्यस्तै, शहरको सौन्दर्यमा असर पर्ने अवस्था आएमा स्थानीय तहले अनुमति नदिन सक्छ।

 

अब के–कस्तो विज्ञापन गर्न पाइदैन ?

विधेयकले प्रचलित कानुनले वितरण तथा उपभोगमा रोक लगाएका बस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, जुवा खेलाउने वा चिट्ठाका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि रोक लगाएको छ।

 

चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधि, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा सुरक्षासँग जोडिएका अन्य वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन रोक लगाउने प्रस्ताव छ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको विज्ञापन पनि गर्न पाइने छैन।

 

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल हुनेगरि विज्ञापन गर्न पाइने छैन। राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, विभूतिको अवमूल्यन हुने विज्ञापन गर्न नमिल्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।

राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने गरी पनि कुनै विज्ञापन गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक शिष्टाचारमा प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन।

कुनै समुदायको अवमूल्यन गर्ने, निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पार्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति नभएका विषयमा पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन।

 

सरकारले विधेयकमार्फत विज्ञापन बोर्ड गठनको पनि प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल सरकार