बिचार

दिनहुँको बलात्कारले महिला कति सुरक्षित ?

रुब्रिका परियार

मङ्गलबार, १९ भदौ २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

दिनहुँको बलात्कारले महिला कति सुरक्षित ?

तपाईं हाम्रो हरेक दिनको सुरुवात पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु हुन्छ । पत्रिकामा समाचार हेर्दा बलात्कारका शीर्षक छुटेको हुँदैन, कहिँ न कहिँ बलात्कार सम्बन्धी घटना घटेकै हुन्छ । बलात्कृतले भोग्ने अप्रत्यक्ष यातना त कति हो कति, समाचारमा साभार गरिएका हिंसा पीडित परिवारले पाउने मानसिक तनाव र सास्ती पनि कहाली लाग्दो छ ।  

 

पीडक दरिन्द्र यहि पृथ्वीका मान्छे हुन् कसरी भन्ने ? अन्धकारमा निस्सासिएका ति हजारौं चित्कारहरु,  हजारौं किस्साहरु, निर्दोष आवाजविहीन घटनाहरु? दोष कसलाई दिने ? घटना बाहिरिए पछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र समाजले गर्ने व्यवहारको जिम्मा कसले लिने ? यि विविध कुराहरु जो महिलाले भोग्दै आइरहेका छन् । एक महिनामा २३/ २४ वटा बलात्कारका घटनाहरु बाहिरिएका छन् ।

 

केहि बर्ष अगाडि भन्दा अहिले बलात्कारका घटनाहरुले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । बलात्कारको घटना सामाजिक सञ्जालको विकृतिका कारण पनि बढेको अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनुसन्धान र उजुरी अनुसार बाहिरिएका बलात्कारका घटनाहरु यति छन् भने बाहिर नआएका घटनाहरुको बारेमा कसले सरोकार गर्ने ?

 

सुरक्षा दिने प्रहरीबाटै बलात्कारको शिकार भइरहेको अवस्थामा अब महिलाहरुले कसको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हामीहरुलाई जुनसकै समयमा जहाँ जान पनि स्वतन्त्रता छ तर कोसँग जाने र काहाँ जाने र कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुराले फरक पार्दछ । 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

उक्त व्यवस्थाअनुसार महिलाको हकको बुँदा ३ मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनतः दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

 

कानुनले व्यवस्था गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियका आएको देखिए पनि वास्तविक पीडक सजायबाट उम्किरहेको थुप्रै उदाहरण सबैले देखेकै हो । सबैले सुनेकै हो । यसरी महिला हिंसासम्बन्धी कानुन बनेका भए पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण दोषी सजिलै उम्किने र पीडितले न्याय नपाएर थप सामाजिक प्रताडना खेप्नु परेको छ ।

 

निश्चय पनि नेपाली समाजमा यसप्रकारका निकृष्ट तथा अमानवीय घटना बढ्नुमा कमजोर कानुनी कार्यान्वयन एउटा मुख्य कारण हो जसले गर्दा बलात्कारजन्य हिंसालाई बल दिइरहेको छ । तसर्थ, कानुनी उपचारमा राज्य संयन्त्र गंभीर हुनुका साथै नागरिक समाज जागरुक भएर निरन्तर दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ । 

 

महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरु नआएका पनि होईनन् तर ति कार्यक्रमहरुको परिणाम किन फितलो रुपमा देखियो । हिंसा न्यून गर्न तिनले कति भूमिका खेले? प्रश्न मननीय छ । राष्ट्रिय/ अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु तथा नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न प्रकारका महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् तर पनि महिलामाथि हुने हिंसा कम हुन सकेको छैन भन्ने कुरा अहिले बाहिर आएका घटनाहरुले प्रष्ट पार्छ ।

 

अझ दृश्यमा नआएका, पीडकका शक्ति संरचनाको पैताला मुनि किचिमिचि भएर अदृश्य भएका यस्ता घटनाहरु कति होलान् । कल्पना गर्न गाह्रो छ । हामी कहाँ चुक्यौ? यस प्रश्नले हामीलाई सधै लखेट्छ । वास्तवमा हाम्रो राज्य संयन्त्रहरु यति कमजोर भएका छन् कि बलात्कारका पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनुको साटो सधैंभरी बलात्कारका घटना र पीडित महिलाबाट जन्मेका बालबालिकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिए जस्तो गरेर उम्किने गर्दछ ।

 

सजायका भागीदारहरुलाई मानवताको पाठ सिकाएर, मिलापत्र र जरिवानाले मात्र पुग्दैन अब नारीको अस्तित्व लुटनेहरुको लागि जन्म कैद र फाँसीको व्यवस्था ग¥यो भने मात्र सजायको भागदारी पीडकले सजाय पाउने छ । यति धेरै बलात्कारका घटनाहरु कसरी आए भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

कानुन फितलो भएर हो कि ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने नै बलत्कारी भएर हो ? कठोर कारवाही नभएर हो ? या नैतिक शिक्षा तथा अनुशासनको अभाव ? यो विषयमा अब सरोकारवालाहरुले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । र अर्को कुरा आत्मरक्षा तालिम पनि कार्यान्वयनमा नआएको होइन किशोरीहरुको लागि त ठिक हो तर ९ महिनाको बालिकालाई के त ? 

 

बलात्कारले समाजमा ल्याएको विचलनलाई हामीहरुले अब कसरी सुधार गर्ने र घटनाक्रमहरुलाई निर्मुल पार्न हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा अहिले बुझ्न र बुझाउन अत्यन्त जरुरी छ । अब आउने दिनहरुमा महिलाहरुको सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहला वा भोलि यो घटना आफै माथि, परिवार र समुदायमा हुनसक्ने सम्भावनाले महिलाहरुको मनोभावमा नकरात्मक असर पारेको छ ।

 

कतिपय घटनाहरु पीडितमा नै सीमित, परिवारमा नै सीमित र कतिपय प्रहरी चौकिमा नै सीमित हुन्छन । यस्तै यस्तै कारणहरुले गर्दा हामी सोच्न बाध्य छौं कि हामी महिला कति सुरक्षित छौं ?