कभर स्टोरी

भिडियो

सत्ता पक्षकै नेताले गरे सरकारको यस्तो आलोचना (भिडियोसहित)

शुक्रबार, १२ असोज २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

सत्ता पक्षकै नेताले गरे सरकारको यस्तो आलोचना (भिडियोसहित)

विरोध खतिवडा, नेकपाका नेता । नेकपाकै नेता भए पनि खतिवडाले सरकारको कामकारबाही बारे टिप्पणी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा सटिक विश्लेषण गर्ने खतिवडासँग छोटो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सो वार्ताको सार संक्षेपः 

 

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । कसरी लिनु भएकोछ ? 
 

सरकारले काम गर्न नसकेको भन्न अलि नमिल्ला । सरकारले काम भर्खरै शुरु गरेको छ भन्दा उपयुक्त होला । छोटो समयलाई आधार बनाएर सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नु अलि हतारो हुन्छ । हामी आफ्नो सरकारको हिसाबले, पार्टीको दृष्टिले प्रयत्नशील छ । तपाईले प्रश्न गरेजस्तो काम गर्न नसकेको अवस्था होइन । कामैको दौरानमा केही सानातिना विषयहरु भने आउँछन् । जनसरोकारका विषयमा सरकारको उपस्थिति फितलो भएको हो कि भन्ने लाग्छ । केही कमजोरी देखिएको भने हो । 

 

रिजल्ट आउने बेला भएको छैन त भन्नु भयो, तर भ्रष्टाचार, महंगी आदि त नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो होला । जनताको गुनासो भने कर बढाएको भन्ने छ । तपाईलाई के लाग्छ ? 
 

सरकारले केन्द्रीय बजेटबाट कर बढाएको छैन । स्थानीय तहले भने कतैकतै बढी कर लगाएको देखिन्छ । कर नलगाउनु पर्ने ठाउँमा पनि कर लगाएको, कतै आवश्यकता भन्दा बढी लगाएको देखिन्छ । यस्ता विवादहरु आएका छन् । यस्ता विवादहरुलाई सरकारले र पार्टीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले नयाँ शीर्षकमा पनि कर लगाउन थालेका छन् । जे कर लागिरहेको छ, त्यसमा वृद्धि पनि गरिरहेका छन् । केही सामान्य त्रुटिहरु भएका छन् ।

 

संघीयताको पहिलो अभ्यास भएको कारण यस्ता समस्या आएका हुन् । केन्द्र, प्रदेश र संघमा पनि केही अन्यौल देखिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रले पनि कानुन बनाउन पाउँछन् । केन्द्रीय कानुनको मातहतमा रहेर संविधानको मातहतको मातहतमा रहेर अरुल्ो पनि कानुन बनाउने हो । यि कुराहरु पनि हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं । संविधानले केही कुरामा संयुक्त अधिकार दिएको छ । केही मुद्दाहरुमा प्रदेश र केन्द्रको पनि छन् । केही विषयहरु प्रदेश र स्थानीयबीचका पनि छन् । यस्ता धेरै विषयहरु संलिन बाँकी छ । 

 

चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । केपी ओलीको भाषणलाई हावादारी पनि भन्न थालिएको छ । के भन्नु हुन्छ ?
 

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही कुरालाई पुष्टि गर्न प्रतिक र बिम्बको प्रयोग गर्नु हुन्छ । गाउँखाने कथा वा उखान पुरानो प्रचलनअनुसार आएका वर्षौदेखि स्थापित भएर आएका केही कुराहरु भन्ने उहाँको आफ्नो स्टाइल छ । ठेट नेपाली भाषामा भन्नु हुन्छ । त्यसो भन्दैमा केही बिग्रिदैन । मुख्य कुरा अब हामी विकासको नयाँ चरणमा जानु पर्छ । पेट्रोलिय छाडेर विद्युतीय प्रविधिमा जानै पर्छ । आफ्नै उत्पादन वृद्धि गरेर हामीअगाडि बढ्नु पर्छ ।

 

जंगबहादुरपछाडिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाघ जस्तो हुनुपर्ने श्याल जस्तो हुनुभयो भन्छन् नी ? 
 

केपी ओली पनि विभिन्न उपमा दिएर बोल्नु हुन्छ । उहाँको बारेमा पनि कसैले भनिदियो होला । निश्चय पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली जंगबहादुर, विपी कोइरालापछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघि विपीलाई पनि दुई तिहाइको बहुमत जनताले दिएका थिए । सरकारको हकमा वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाई छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै जनताले दुईतिहाई दिएका होइनन् । जंगबहादुरसँग केपीलाई तुलना गर्न मिल्दैन । किनभने केपी ओली प्रजातान्त्रिक विधि मान्ने व्यक्ति हुन् । जंगबहादुर निरंकुशताका प्रतिक हुन् । 

यो पाँच छ महिनामा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । केही मन्त्रालय, विभाग वा सानो इकाइले गरेको कामको दोष पनि सरकारलाई लागेको छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारले काम गरिसकेको छैन । यो विषयमा सरकारले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन । 

 

तपाईले संसदमा चार बुँदे विषय संसदमा बोल्नु भएको थियो कि चिनीको मूल्य ५४ मा लिएर ६४ भन्दा माथि पुर्याउने कुरा गर्नुभयो । अहिले बजारमा ८५ मा चिनी बिक्री भएको उल्लेख गर्नु भयो । दशै तिहारमा १०० कटाउने योजना व्यापारीको छ भन्नु भयो । चिनीको बिजनेसका माफिया र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हो ? 
 

भारतीय चिनी हामीकहाँ आउँदा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । १५ प्रतिशत तिरेर मात्रै नेपाल ल्याउन पाइन्छ । स्थानीय चिनी उत्पादकले १५ प्रतिशत तिरेर आउँदा पनि स्वदेशी उत्पादन भन्दा सस्तो भयो । यसकारण चिनी बेच्न गाह्रो भयो । त्यसैको असरमा उखुको किसानको पैसा तिर्न सकेनौं भन्ने भयो । चिनी मिलवालाले किसानको पैसा तिर्न नसकेको कुरा उद्योगलीले सरकारलाई सुनाए । अनि सरकारले थप १५ प्रतिशत भन्सार लगाइयो । ३० प्रतिशत भन्सार कर लाग्यो । अहिले उनीहरुले ३० प्रतिशत लगाउँदा पनि नाफा भएन भन्न थाले । अब सरकारले के गरोस् ।

 

के गर्ने त भन्दा आयात रोक्ने र नेपालको चिनी बिक्री स्वत हुने भयो । त्यसपछि मूल्यको कुरा आयो । चिनी उत्पाकले चिनीको मूल्य ६४ भन्दा माथि लैजादैनौं भने । त्यसपछि आयात रोक्ने काम भयो । चिनी आयात रोकिदियो । अब नेपालका चिनी उत्पादक साँढे भए । अहिले चिनीको मूल्य ८५ भयो । विराटनगरमा ८० रुपैयाँ पुग्यो चिनीको मूल्य । सुगम ठाउँमा पनि त्यस्तो भयो । अब मुख्य चाड त आउन बाँकी छ । चिनी मुख्य गरी तिहार र छठमा हुन्छ । त्यो बेला चिनीको मूल्य १०० पुर्याउने योजनामा चिनीवालाहरु छन् । 

 

यो विषयको भित्री मिलेमतो पनि हुन सक्छ । चिनीको चास्नीमा को को लटपटिएका छन् भन्ने खुल्नु पर्छ । एकै केजीमा २०–२५ रुपैयाँको खेल त डरलाग्दो विषय भयो नी । अब सरकारले नियन्त्रण कसरी गर्छ ? यो खेलमा संलग्नहरुको खोजी होस भनेको छु । 
यसमा को को मिलेका छन् ? 

 

चिनी उत्पादन गर्ने जो जो छन्, यसको खेलाडी पनि तिनै हुन् । उनीहरु गएर जसलाई भेटे, जसलाई कन्भिन्स गरे तिनै मानिसहरु होलान नी । यो विषयसँग सरोकारवाला मन्त्रालयले बुझ्नु पर्छ । चिनीको कुरामा शिक्षा सचिवले गरेकी भनेर खोज्न जान परेन । 

 



 

उद्योगमन्त्री मातृका यादलले कालोबजारी रोक्न सक्नु भएन, उनीहरुकै पक्षपोषण गर्दै हिँडनु भएको छ भन्छन् नी ? 
 

उहाँको बारेमा त्यस्तो कुरा त मलाई थाहा छैन । देखेको छैन । नदेखेको कुरा भन्न मिलेन । यो विषय सरकारसँग जोडिएको कुरा हो । यो विषयसँग सरोकार राख्ने अनुगमन गर्ने, प्रतिबद्ध गराउने निकाय को हो ? तिनै व्यक्तिहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । 

 

कतिपय वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा खुलेआम कालोबजारी भएको देखिन्छ तर सरकार किन मौन ? 
 

हो, धेरै क्षेत्रमा खुलेआम कालोबजारी छ । तर नियन्त्रण गरिएको छैन । नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले हो । अर्थात सरकारले आफ्ना हांगाबिगा वा आफ्ना निकायहरुलाई परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । मोरङमा कालोबजारी भयो भने केन्द्रबाट सचिव अनुगमनमा जाने होइन । मन्त्री जाने होइन । उनीहरुले आफ्नो अंग वा निकाय सिडिओलाई निर्देशन दिने हो । सिडियोले राम्रो काम गरेन भने उसलाई कारबाही गर्ने काम केन्द्रको वा सरकारको हो । यो चेन अफ कमाण्ड बलियो नहुँदा कालोबजारी नियन्त्रण नभएको हो । यतिबेला केन्द्र सरकारको कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ । तर गर्नुपर्ने तल्लो निकायले हो । तल्लो निकायले काम गरेनन् भने के हुन्छ त ? सरल जवाफ हो अहिलेको जस्तै हुन्छ । 

 

निजगढमा रुख काट्ने कुरामा किन विरोध गर्नुभएको हो ? 
 

काठमाडौमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । काठमाडौंमा जाम हुँदा जहाजहरु कि बंगलादेश कि भारत पठाउनु पर्छ । यस्तो बेलामा एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनिएको हो । निजगढमा विमानस्थल बन्नु पर्छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले त्यही देखायो । त्यहीबाट फास्ट ट्रयाक पनि ल्याउने तयारी भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बन्ने कता हो ? कता कसरी बन्ने ? पश्चिम कि पूर्व केही थाहा छैन । के पनि त ढाँचा तयार भएको छैन । लागत पनि थाहा छैन । कुनै कुरामा विवाद छैन । छलफल छैन । तर सबैको ध्यान कहाँ छ भने रुख चाहिँ काटिहालौं । रुख काट्न मात्रै हतार भएको देख्दा मैले यो रुख काट्ने कुरा होइन, हत्या गर्ने योजना हो भनेको हुँ । रुख काट्नै परे पनि पाँच वर्षपछि काट्ने हो । अहिले नै काटिहाल्ने कुरा सुन्दा मेरो दिमाग तातेको हो । यहा बेइमानी भएकै छ । 

 

कसले कसले बइमानी गरेको होला ? 
 

जसले जसले यो कुरा गरिरहेका छन् तिनैले बेइमानी गरेका हुन् । अहिले कुरा उठेपछि मैले सचेत गराएको हुँ । जसले जसले हस्ताक्षर गर्छन अब उनीहरु नै बेइमान ठहरिने छन् ।