व्यापार

मुख्य समाचार

दसैँमा यातायात व्यवस्थित गरिने, व्यवसायीको बैंक खाता नखोलिने

बुधबार, १० असोज २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

दसैँमा यातायात व्यवस्थित गरिने, व्यवसायीको बैंक खाता नखोलिने

 काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले चाडबाडमा सहज, सुलभ र सुरक्षितरुपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

समितिको बुधबारको बैठकपछि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अग्रिम ‘टिकट बुकिङ’लाई पारदर्शी बनाउन, महँगो र ‘ब्ल्याक’मा टिकट बेची क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न निर्देशन दिइन् । “चाडबाडमा बढी दुर्घटना हुने गरेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन, सडकमै सवारीको ‘फिटनेस’ जाँचको व्यवस्था मिलाउन, ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्न र नागरिकको सुरक्षितरुपमा यात्रा गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइन्छ”, उनले भनिन् । 

 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नवीकरण नगरिएका समितिको बैंक खाता नखोल्ने प्रतिबद्धता जनाए। “कानूनअनुसार समिति खारेज भएपछि खातामा रहेको पैसा सरकारको हुन्छ, यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्छ, सरकारले निर्णय गरे यो पैसाबाट यातायात क्षेत्रकै सुधारको काम गर्न सकिन्छ”, उनले भने । 

 

समितिका बैंक खाता रोक्का रहेको र कम्पनीमा पनि गइनसकेकाले यसबीचमा भएका दुर्घटनाको उपचार खर्च दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी सरकारले सीधै पीडितलाई दिने गरी निर्णय गरेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरुले सडकमा सवारीको व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीको कमी रहेको, आकाशे पुल पर्याप्तमात्रामा नहुँदा यातायात चलाउन समस्या भएको, भूमिगत मार्ग र आकाशे पुलको व्यवस्था हुन नसकेको, सवारी ममर्त सम्भार केन्द्र स्थापना हुन नसकेको, लामो यात्रामा दुई चालकको व्यवस्था हुन नसकेको, सडक गुणस्तरीय नभएकै कारण दुर्घटनाका घटना बढेको, कानून सडक सुरक्षा मैत्री हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

 

सवारीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरिएको, चालकलाई आराम गर्न विकल्पको व्यवस्था नभएको, चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा चलखेल हुने गरेको, सडकमा पैदल यात्रु असुरक्षित हुने गरेको, सार्वजनिक यातायातमा वृद्ध, अशक्त र अपाङ्गलाई दुव्र्यवहार गर्ने गरिएको, टिकट नदिने बढी भाडा लिने गरेको, यातायात समिति खारेज भए पनि महासङ्घ कसरी चलेको छ भनी सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । 


यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले विसं २०७२ देखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसमेत सहमति लिएर १० प्रतिशत भाडा बढाइएको जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातमा ९९ प्रतिशत निजी लगानी भएकाले व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । विभागका निर्देशक प्रेम सिंहले विसं २०६५ देखि लागू गरिएको वैज्ञानिक भाडादरमा १४ सूचकका आधारमा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको मात्र हिसाब गर्दा पनि अहिले ११ देखि १६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउनुपर्ने भएपनि हाल १० प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको उनले बताए । 

 

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले वडादसैँमा २० देखि २५ लाख यात्रु उपत्यका बाहिरिने गरेकाले सहजरुपमा यात्रा गराउनु चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताए ।