कभर स्टोरी

अन्तरवार्ता

भिडियो

‘ग्रामीण जनतालाई मिटर ब्याजबाट मुक्ति दिनुपर्छ’ (भिडियाेसहित)

बिहिबार, ०४ असोज २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

‘ग्रामीण जनतालाई मिटर ब्याजबाट मुक्ति दिनुपर्छ’ (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । आर्थिक विश्लेषक एवं  लघु वित्तविद् डा. भरतराम ढुंगानाले लघु वित्त कार्यक्रम गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण औजार भएको बताएका छन् ।

 

नेपाल आजसँग नेपालको लघु वित्तको अवस्थाबारे कुराकानी गर्दै डा. ढुंगानाले विश्व बैंकले सन् २०१२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनतामा मात्र वित्तीय सेवा पुगेको भनेको सन्दर्भ र नेपाल राष्ट्रबैंक कै तथ्यांक अनुसार पनि करिब ४० प्रतिशत जनतासम्म मात्र वित्तीय सेवा पुगेको अवस्थामा लघु वित्तले बिनाधितो ऋण प्रवाह गरेर गरिब जनताको सामाजिक र आर्थिक जीवन शैलीलाई रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।


लघु वित्त (माइक्रो फाइनान्स) सम्बन्धी कुराकानीका क्रममा डा. ढुंगानाले व्यक्त गरेका धारणा निम्नानुसार छन् :

 

‘नेपालमा वित्तीय संस्था स्थापना भएको आठ दशक पुग्दा पनि अहिले करिब ५० प्रतिशत जनतामा वित्तीय सेवा पुग्न नसक्नु निश्चय पनि सुखद पक्ष होइन । अधिकांश वित्तीय संस्था सहर तथा अद्र्ध सहर केन्द्रित छन् । गाउँघरसम्म यसको सेवा पुग्न सकेको छैन । वित्तीय संस्थाहरू विस्तार हुन नसक्नाले गरिब जनता अझै पनि साहुमहाजनबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । गरिब मानिसहरूले ऋण लिनुप¥यो भने बैंकहरूले उनीहरूलाई पत्याउँदैनन् किनभने वाणिज्य बैंकहरू धितो माग्दछ, तर उनीहरूसँग भौतिक सम्पत्ति नभएको सन्दर्भमा लघु वित्तीय संस्थाहरूले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्दछ । वित्तीय समावेशीकरणअन्तर्गत जसमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन तिनीहरूका लागि यो लघु वित्त महत्वपूर्ण औजार हो र यसको साथसाथै गरिबी निवारणमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।’

 

‘बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकले वित्तीय सेवालाई ग्रामीणमुखी कसरी बनाउने ? उपेक्षित मानिसहरू समक्ष कसरी आर्थिक सेवा पु¥याउने भनेर नीतिगत योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा लघु वित्त सहर केन्द्रित मात्रै र नाफामुखी भए भन्ने आरोप लागिरहेको छ । लघु वित्तीय संस्था त सेवामुखी अर्थात् सामाजिक उद्देश्यबाट सञ्चालित हुनुपर्दछ र लघु वित्तको ध्यान कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने भन्ने हुनु पर्दछ । अहिले एकै व्यक्तिले लघु वित्तबाट विभिन्न किसिमका ऋण लिएका छन् । तर त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएका छैनन् । जबसम्म लघु वित्तबाट लिएको ऋण छ त्यो ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सक्दैन तबसम्म गरिब किसानको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । त्यसकारण लघु वित्तलाई कसरी ग्रामीणमुखी बनाउने भन्ने अहिलेको चासो हो । लघु वित्तीय संस्थाहरू सहरमा मात्रै केन्द्रित भयो भने ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रहनुपर्ने अवस्था आउँछ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक विकासको संस्कृति आउँदैन् । मुख्यकुरा वित्तीय साक्षरता नभएको ग्रामीण जनतामा त्यस्ता ज्ञान पु¥याउने काम गर्नुपर्दछ । सरकार राष्ट्र बैंकले एक घर एक बैंक खाता कार्यक्रम ल्याएर वित्तीय सेवा सहज बनाउनु पर्दछ ।’

 

‘सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत वित्तीय पूर्वाधारको विकास गरेर निमुखा जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । लघु वित्तको ग्राहक भनेको महिलाहरू हुन् । लघु वित्त संस्था सीधै ग्रामीण जनतासमक्ष पुग्ने हुँदा ब्याजदर पनि कम हुने हुनाले सीमान्तकृत मानिसहरूको आर्थिक स्तर उकास्न विशेष काम गर्नु पर्दछ । लघु वित्तले गैरवित्तीय सेवामा पनि आफ्नो कार्यक्रम विकास गर्नु पर्दछ । लघु वित्तमार्फत ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि सहयोग र सहभागितामा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । लघु वित्त संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै पारदर्शी ढंगबाट काम गर्नु पर्दछ । क्लाइन्टलाई कसरी सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

 

‘लघु वित्त क्षेत्र ग्रामीण र सेवामुखी बन्न नसकेको, उत्तरदायी हुन नसकेको, एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण लिएको (मल्टिपल फाइनान्सिङ), अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू र लघु वित्त संस्था सहर केन्द्रित हुनु लघु वित्त क्षेत्रका चुनौती हुन् । यी चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा  ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शाखा विस्तारमा प्राथमिकता दिने र सजिलै अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था भएमा लघु वित्त क्षेत्रको विकास हुनेछ । जबसम्म वित्तीय सेवाको विस्तार, स्थायित्व गर्न सकिँदैन् तबसम्म यो आर्थिक समृद्धि अथवा विकास पनि हुन सक्दैन ।’

 

‘लघु वित्त आफैँमा महिला सशक्तीकरणको माध्यम हो । यसको विकास भयो भने खाडी राष्ट्रमा कोही जान पर्दैन । लघु वित्त आफैँमा वित्तीय समावेशीकरण हो । यसलाई कसरी ग्रामीणमुखी बनाउने हो भन्ने मुख्य चुनौती हो । यसको निराकरणका लागि सरकारले हरेक स्थानीय निकायमा कमसेकम एउटा लघु वित्त निकायको स्थापना गर्नु पर्दछ ।’