मुख्य समाचार

देश

मौलिक हकसहितका विधेयक बारे संसदमा छलफल 

सोमबार, ११ भदौ २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

मौलिक हकसहितका विधेयक बारे संसदमा छलफल 

काठमाडौं । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेका छन् । 

 

संघीय संसद्को विधेयक शाखाका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिले सदस्यलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको छ । 

 

व्यक्तिक गोपननीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सांसदहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

 

आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सम्बन्धित समितिमा सामान्य छलफल भएको छ । 

 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । 

 

समितिमा निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।

 

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ । 

 

यसअघि संसद्बाट संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।

 

विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक २०७५ गत असार मै पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ ।