स्वास्थ्य

औषधिमा चरम लुट, माफियालाई छुटै छुट

नेपाल अाज खाेज

आइतबार, २४ असार २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल अाज(PO)

औषधिमा चरम लुट, माफियालाई छुटै छुट

काठमाडौं । दिन दुई गुना रात चौगुना भने झैं कालो बजारी गरेर पैसा कमाउने माफियाहरू सक्रिय छन् । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा पनि माफियातन्त्र हावी हुँदै गएको छ । 

 

जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने तत्वहरूले औषधिमा समेत ब्रह्मलुट मञ्चाएका तथ्यहरू एक पछि अर्को गर्दै नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ । 

 

सरकारले पशुपन्छीलाई खुवाउने आहार भन्दै भन्सार छुट दिइरहेको अवस्थामा माफियाहरूले गैरकानुनी तवरबाट औषधि आयात गरी राज्यलाई राजस्वमा र जनतालाई जनस्वास्थ्यमा ठगिरहेको तथ्य उजागर भएको छ । 

 

नेपालमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको पशुपन्छी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका विकृति भित्र्याउँदै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नेको जमात अहिले पुनः सलबलाउन थालेका छन् । 

 

पछिल्लो पटक पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पशुपन्छीलाई खुवाउने कुनै पनि फिड सप्लिमेन्टमा एन्टिबायोटिक्स मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले यो कानुनी प्रावधानलाई छल्दै विभिन्न किसिमका गैरकानुनी हर्कत गरेको तथ्य नेपाल आजलाई प्राप्त भएको छ । 

 

राजधानीको त्रिपुरेश्वरबाट लामो समयदेखि पशु औषधि तथा भ्याक्सिनको आयात तथा वितरण गर्ने मुनाल बायो भेट फर्माले पछिल्लो पटक गरेका हर्कतले समग्र पशुपन्छी क्षेत्रलाई नै लज्जित बनाएको छ ।

 

सरकारी पत्र नै नक्कली बनाएर विभिन्न देशमा उत्पादित ब्रान्डेड औषधिहरू आयात गर्न पल्किएका यसका सञ्चालक रेवतीरमण निरौलाले आफ्ना गैरकानुनी क्रियाकलापलाई पैसा र शक्तिको आडमा निरन्तर चलाइरहेका छन् ।


के थियो निरौलाको पुरानो कर्तुत ? 

निरौलाको गैरकानुनी कर्तुतको पर्दाफास ५ वर्षअघि नै भएको हो । तर, शक्ति र पैसाको भरमा सरकारी हाकिमदेखि गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासनलाई समेत प्रभाव पार्दै सरकारी पत्र आफ्नै घरमा बनाउँदा समेत कुनै किसिमको कारबाहीको भागीदार बनेनन् उनी ।

 

 निरौलालाई जोगाउन नियमनकारी निकायका तत्कालीन प्रमुख नै अघि सरेका थिए । उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने निकाय केन्द्रीय पशु चिकित्सालयका तत्कालीन प्रमुख डा. बलराम थापाले नै उनलाई जोगाएपछि उनको हौसला झनै बढ्यो । 

 


जसको नतिजा उनी अहिलेसम्म पनि निरन्तर गैरकानुनी काम गर्दै आइरहेका छन् । चरम गल्ती गरेर सरकारी पत्र आफैँ बनाएको भनेर स्वीकार गरेका निरौलालाई तत्कालीन केन्द्रीय पशु चिकित्सालयका कार्यालय प्रमुख डा. बलराम थापाले नै जोगाएको कुरा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन्छ ।

 


निरौलालेले मिति २०६९-१०-०८ गतेको मिति राखी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको विषयमा केन्द्रीय पशु चिकित्सालयको लेटरहेडमा डा. बलराम थापा वरिष्ठ पशु चिकित्सक भनी आफैंले पत्र बनाएका थिए । तर, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. थापाले कीर्ते पत्र बनाएर लाखौँ रुपैयाँको औषधि आयात गरेको प्रमाणित हुँदा समेत राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी समेत गराएनन् । 

 

नेपाल आजलाई प्राप्त भएको पत्रमा ०६९-१०-८ को मितिमा चलानी नं. १८२ राखी निरौलाले सरकारी छाप तथा लेटरप्याड नै दुरुपयोग गरेका छन् । यो पत्र कीर्ते भएको उनै निरौलाले त्यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख डा. थापालाई सम्बोधन गर्दै मिति २०६९-१२-१४ गते लेखेको पत्रले प्रमाणित गर्छ । 

 

उक्त पत्रमा उनले आफूले सरकारी कीर्ते गरेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा आफ्नो फर्मबाट त्यस्ता किसिमको काम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । स्मरणीय रहोस्, कानुनमा औषधि ऐन २०३५ ले कुनै पनि किसिमका मावन तथा पशुपन्छीका औषधि आयात गर्नको लागि औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

 

 अझ रोचक त के भने सरकारी छाप तथा पत्र नै कीर्ते गर्ने निरौला सो समयमा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत थिए । सरकारी पत्र नै कीर्ते गरी धमाधम गुणस्तरहीन औषधि नेपाल भित्र्याउन सफल निरौलाको क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेका व्यवसायीहरूले संघकै पहलमा तत्कालीन अध्यक्ष निरौलालाई निलम्बन समेत गरेको रेकर्ड तथा संघको केन्द्रीय समितिको माइन्युट त्यस संघको रेकर्डमा अहिले समेत सुरक्षित छ । 

 


यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी भक्तिराम घिमिरेका अनुसार सरकारी पत्र तथा छाप नै कीर्ते गर्नेमाथि मुलुकी ऐन कीर्ते कागज महलअनुसार सरकारी अड्डा छाप र सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते गर्नेलाई १ वर्ष कैद र उसै अड्डाको कर्मचारी भएमा २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । तर, निरौलाले सो समयमा उच्च तहका प्रहरीहरूलाई समेत प्रभावमा पार्दै अनुसन्धान सुरु भएको फाइल समेत रोक्न सफल भएका थिए । 

 

उनले आफ्नो शक्ति देखाउँदै गम्भीर प्रकृतिको गैरकानुनी काममा समेत कारबाही नभएपछि थप हौसिँदै आफ्ना गैरकानुनी कामलाई समेत बढाउँदै लगेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘एक त आफैँ लेबल लगाएको देखियो, अर्को औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएको पाइयो ।’ 

 

उनले थपे, ‘यो सरासर औषधि व्यवस्था ऐनको उल्लंघन हो, यस्तो हर्कत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।’  उनले औषधी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।


 अहिलेको कर्तुत के हो ? 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि औषधि विदेशबाट ल्याउँदा औषधि व्यवस्था विभागको अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । तर, निरौलाले भने फिड सप्लिमेन्टको नाममा औषधि आयात गरिरहेका छन् । उनको मुनाल बायो भेट फर्माले आयात गर्ने फुड सप्लिमेन्ट भनिएका केही उत्पादनमा एन्टिबायोटिक्स मिसाइएको छ । 

 

यी उत्पादनमा मिसाइएका कुराहरू लेबलमा उल्लेख भएका छन् र पशु चिकित्सकले ती कुराहरू एन्टिबायोटिक्स नै भएको पुष्टि गरेका छन् । निरौलाको कीर्ते यतिमै सीमित छैन । उनले विदेशबाट ल्याएका उत्पादनहरूमा आफैँ लेबल थपेका छन् । 

 

उनले विदेशबाट ल्याएका उत्पादनमा लेबलको तल ‘यी उत्पादनहरू फिड सप्लिमेन्ट मात्र हुन्’ भनेर आफैँले थपेका छन् । 

 

जबकि उत्पादक कम्पनीले त्यसमा एन्टिबायोटिक्स मिसाइएको प्रष्ट लेबल उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन विदेशी उत्पादनमा निरौलाले आफूखुसी बारकोड समेत थपेका छन् । 

 

निरौलाले भारतबाट आयात गर्ने प्रोकोफर नामको कुकुरलाई खुवाउने हड्डीको प्याकेटमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र मूल्य राख्ने ठाउँमा आफैंले नक्कली बारकोड बनाएर कुनै पनि उत्पादनमा अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने विवरण लुकाएका छन् । 

 

उनको बदमासी यतिमै सीमित छैन । औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने डक्सिटिन नामक एन्टिबायोटिकलाई उनले आफैँले प्रिन्ट गरेर फिड सप्लिमेन्ट भन्दै बजारमा पुर्याएर जनस्वास्थ्यमा खुलेआम खेलबाड गरेका छन् ।


यससम्बन्धमा मुनाल बायो भेट फर्माका प्रोपाइटर निरौलासँग उनको मोबाइल नम्बर ९८५१०५४८३३ मा आइतबार अपराह्न नेपाल आजले सम्पर्क गर्दा उनले आफू र आफ्नो कम्पनीले कुनै कीर्ते काम नगरेको स्पष्ट पारे । 

 

निरौलाले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आफू र आफ्नो कम्पनीमाथि कसरी त्यो आरोप लगायो मलाई थाह छैन भन्ने जवाफ दिए ।