अर्थ

कर्पोरेट

मुख्य समाचार

देश

प्रदेश ३

असारे विकासः सरकारले दैनिक एक अर्ब खर्चिदैं

आइतबार, २४ असार २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

असारे विकासः सरकारले दैनिक एक अर्ब खर्चिदैं

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेटबाट दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन थालेको छ। वर्षको ११ महिनासम्म रोकिएको भुक्तानी तथा नभएको खर्च एकैपटक असारमा आएर एकाएक बढेको हो। 

 

गएका वर्षहरूमा पनि देखिने असारे विकास र वर्षान्तमा हुने भुक्तानीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।  चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याएको थियो। यो रकममध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।  
 


वर्षा लागेपछि विकासका काम गर्ने प्रवृत्तिले अन्तिममा हुने खर्चलाई बर्सेनि बढवा दिइरहेको छ। वर्षा लागेपछि गरिएका कामको गुणस्तरीयता कायम गर्नु नपर्ने र बिग्रिएर भत्किए वर्षायामलाई दोष दिएर आफू उम्कन पाउने भएकाले ठेकेदारले ढिलो गर्दै असारसम्म काम गर्न कुर्दा समस्या हो।

 

त्यस्तै समयमै सम्पन्न भएका कामको प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै अन्तिम भुक्तानी दिनुपर्छ। ठेकेदारले समयमै काम सकेर प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयका लागि निवेदन दिएपनि समयमै प्राविधिक परीक्षण नहुँदा भुक्तानी रोकिने गरेको छ। 

 

समयमै बिल प्राप्त गरे पनि प्राविधिक र सरकारी कर्मचारीले नियतवस ढिलाइ गर्दा त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आउने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने दाबी गर्छन्। समयमा काम नसक्दा ठेकेदारले विभिन्न कारबाही भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले चाहेर पनि ढिलाइ नगर्ने उनले दाबी गरे। 

 

तर, वास्तविकता भने लामिछानेको दाबीको ठिक विपरीत छ। तीन वर्षमा सक्नुपर्ने चाबहिल साँखु सडक विस्तार आयोजनाको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिएको छैन। अन्तिम पटक भन्दै त्यसमा संलग्न ३ ठेकेदारको म्याद १ वर्ष थपिँदैछ। 

 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक उपसचिवले नियतबस ढिलाइ भइरहेका काममा भुक्तानीका लागि कडाइ गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र अन्तिम भुक्तानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयको हुने भएकाले उनीहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। 


बजेट महादुरुपयोग 


अन्तिम समयमा काम गर्दा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत बताउँछन्। नियमसंगत हुने कामलाई गलत भन्न नसकिए पनि एउटै प्रवृत्ति बर्सेनि दोहोरिइरहेकाले सबै क्षेत्र मिलेर बदमासी गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ। 


आयोजनाको नियमित अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण र भुक्तानी समयमै गर्ने हो भने असारमा हुने खर्च आधाले कम हुन्छ। तर भुक्तानी रोक्ने सके अन्तिममा फाइदा लिने कर्मचारीको दाउ र असारसम्म धकेल्न सके गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको मानसिकताका कारण समस्या भएको छ। 

 

गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रामबहादुर थापा बादलले आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभियान चलाए। केही ठेकेदार पक्राउ परे, समयमा काम सक्ने बाचा गर्दै जेलबाट छुटे। ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले धरपडक नगर्न संस्थागतरुपमा नै गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो ।