बिचार

स्वास्थ्य

पूर्वगार्मेन्ट फ्याक्ट्रीका टहराले नपुगेर अब चोक–चोकमा मेडिकल कलेज चाहिएकै हो ?

बिहिबार, २१ असार २०७५ गते प्रकाशित
- प्रताव ओली

पूर्वगार्मेन्ट फ्याक्ट्रीका टहराले नपुगेर अब चोक–चोकमा मेडिकल कलेज चाहिएकै हो ?

काठमाडौं । सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक केही समय अगाडि मात्रै संसद्मा दर्ता गर्‍यो ।


विधेयक हेर्दा कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ । आफ्नै अस्पताल नभएपनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

 

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

शिक्षाको नाममा हुने अर्बौंको कारोबारका यस्ता व्यवसायमा । जहाँ व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक ‘सेटिङ’ ले चिकित्सा शिक्षामा सुधारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

 

डेढ दर्जन मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने १८ सय विद्यार्थीबाट वार्षिक करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । एउटा विद्यार्थीको ४२ लाख रुपैयाँका दरले संकलन हुने रकम हो यो । निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजको संख्या १४ छ भने बाँकी सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वका छन् ।


यी कलेजबाट उत्पादन हुने डाक्टर न त मेहेनती हुन्छन् न त दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएर काम गर्न सक्छन् । त्यस्तै परिहाले विदेश पलायन हुन यीनकै हात बढी हुन्छ । 


यो विधेयकको उद्देश्य देशभरका विद्यार्थी काठमाडौं आएर पढुन् र कमीशनको खोलो बगाउन पाउँ भन्नेतर्फ उन्मुख छ । उपत्यका बाहिरका सञ्चालित धेरैजसो मेडिकल कलेजमा डिप्लोमा भन्दा माथिका कोर्षहरू पढाउने वातावरण बनाइएको छैन । 


सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा व्यापक रूपमा चलखेल गर्न अहिलेको सरकारले चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा नै परिवर्तन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई मारमा पर्ने गरी सार्वजनिक कलेजमा दिइँदै आएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हटाउनु पनि ढाड सेकाउने एक अभ्यास नै हो । 


डा. केसीसँग सरकार झुक्नुपर्छ 


डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्न थालेको यो पन्ध्राैं पटक भइसक्यो । पटक–पटक डा. केसीसँग गरेका सम्झौता चासो नदिएर सत्तासीन राजनीतिक दलहरू उम्किन खोजेकै छन् । 


विगतमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले सरकारी कलेजमा पढाइने स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिको तहका पढाइलाई निःशुल्क घोषणा गर्‍यो । तर, न्याम्स र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले सरकारले तोकेकै शुल्क नलिई भर्ना लिएर पढाउन नसक्ने आशय प्रकट गरे ।

 

एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको चर्को अभाव हुनु र स्वायत्त तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कलेजले निःशुल्क पढाउन नमान्नुको परिस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीचको बाटो लियो ।

 

साम्यवादलाई गुरुमन्त्र मानेको वर्तमान सरकारले विगतमा आफैँ ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशबाट केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू निकालेको छ ।


त्यसको सार र डा‍‍. गोविन्द केसीप्रति लक्षित आरोप सिद्ध गर्न आएका तर्कबारे विमर्श गर्नु जरुरी छ । उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने  प्रावधानमाथि अब बन्ने आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ ।

 

डा. गोविन्द केसी माग निजी मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर खोल्नुपर्छ र सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक–एकवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मागमा सरकार उदासीन हुनु माफियाबाट प्रभावित भएको यो भन्दा विशुद्घ उदाहरण के हुन सक्छ र ?


सरकार माफियासँग मिलेर सजिलो र चाँडै लगानी उठ्ने व्यवसायका रूपमा मेडिकल कलेजको धन्दालाई लिएर अघि बढिरहेको छ । 

 

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्छाै भन्नु वर्तमान सरकारको फगत देखाउने दाँत हो  । सेवा गर्न कलेज खोल्न पर्दै पर्दैन भएकै अस्पताल चलाए पुग्छ । नेपालका कति निजी अस्पताल सरकारीभन्दा सस्ता छन् भन्ने जनताले देखिसकेका छन् ।


काठमाडौंका वर्षाैंदेखि मिडसिटी, ह्याम्स, नर्भिक, ग्रान्डी, बिएन्डबी, ओम र अन्य बीसौँ निजी अस्पतालले यसरी नै मेडिकल कलेज खोलेर ‘जनताको सेवा’ गर्ने विचार राखेका दिन के हुनेछ भनेर सोचिनु पर्दैन र ? पूर्वगार्मेन्ट फ्याक्ट्रीका टहराले नपुगेर अब चोक–चोकमा मेडिकल कलेज चाहिएकै हो ?


यसकारण अबका दिनमा डा. केसीका माग जायज ठानेर सरकारले डा. केसीलाई अबका दिनमा अनशन बस्न नदिनेगरी सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । 


यदि काठमाडौंमै डाक्टर चाहिएका हुन्  भने देशभर नै चिकित्सा शिक्षा बन्द गरिदिए हुन्छ । संघीयताको खोल ओढेर केन्द्रमुखी योजना बनाउँदै सरकारको निरंकुशताको अभ्यास गर्‍यौं भने हुन्छ । 


अब साँच्च्किै जनताका लागि सोच्ने हो भने एउटाले दुईतिहाइको ‘दम्भ’ र अर्काको मत नपाएको ‘लघुताभास’ बाट बिउँझिएर सके सबै दलका स्वविवेकी सांसदले वा नसके प्रतिपक्षी सांसदले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने बेला भइसकेको छ ।