प्रविधि

व्यापार

अर्थ

कर्पोरेट

मुख्य समाचार

समाज

प्रदेश २

करोडौंको अत्याधुनिक मेशिन अलपत्र

बुधबार, २० असार २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

करोडौंको अत्याधुनिक मेशिन अलपत्र

काठमाडौं । भन्सार जाचँपासका लागि चीन सरकारले अनुदानमा दिएको करोडौंको अत्याधुनिक मेशिन प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेको छ । सरकारको लाचारीका कारण चीन सरकारले १३ वर्षअघि दिएको भन्सार जाँचपासमा प्रयोग हुने ‘भेइकल स्क्यानर मेशिन’ प्रयोगमा आउन नसकी अलपत्र परेको हो । भन्सार विभागका अनुसार भन्सारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै १ दशकपहिले चीन सरकारले दुईओटा ४० करोडभन्दा बढीका भेइकल स्क्यानर मेशिन सरकारलाई दिएको थियो ।

 

 

अहिले ती मेशिन प्रयोगमा नल्याइँदा बिग्रिसकेका छन् । बन्दगाहस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख सूर्य सेढाईंले उक्त मेशिनलाई मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले भने,‘‘मर्मतका निम्ति प्राविधिक टोलीले प्रयास गरिरहेको छ, सो मेशिनलाई छिट्टै प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’

 

भन्सार प्रणालीलाई सरकारले डिजिटल बनाउने भनिरहँदा अनुदान आएका मेशिन वर्षौंसम्म प्रयोग नहुनुले सरकारको लाचारी प्रस्ट्याएको छ । हाल भन्सार राजस्व कति उठ्यो भनेर हेर्न सकिने प्रणाली रहे पनि भन्सार चेकजाँचलाई सरकारले अत्याधुनिक बनाउन सकेको छैन । यसबाट व्यापारीहरूलाई मर्का पर्दै आएको छ ।

 

भन्सार जाचँपासमा अत्याधुनिक प्रणाली जडान नहुँदा व्यापारीहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । यो स्क्यानर मेशिन सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सके ठूला मालवाहक गाडी नै स्क्यान गर्न सकिनेछ । स्क्यानर मेशिनले भन्सार चेक जाँचलाई आधुनिक बनाउनेछ । अहिले ती मेशिन वीरगञ्जको सुक्का बन्दरगाहमा प्रयोगविहीन छन् । ती मेशिन प्रयोगमा आउन सके भन्सार छली रोकिने र बिचौलियाको समेत अन्त्य हुने व्यापारीहरूको अपेक्षा छ ।

 

उक्त मेशिन मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन विभागले सुक्खा बन्दरगाहस्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको भन्सार विभागका निर्देशक शिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ती मेशिन प्रयोगमा आउनासाथ गाडीमा केके छ, कस्तो सामान छ, कति परिणाममा छ भन्ने थाहा हुनेछ ।

 

यसले गर्दा भन्सार अधिकृत र व्यापारीलाई सहज हुने विभागको अपेक्षा छ । विभाग स्रोतका अनुसार यसअघि सरकारले भेइकल स्क्यानर मेशिन चलाउने तालीम लिन केही समयअघि विभाग मातहतका कर्मचारीलाई चीनसमेत पठाएको थियो । यसरी सरकारले मेशिन अनुदानमा लिने तर वर्षौंसम्म प्रयोग हुन नसक्दा सरकारको लाचारीपन स्पष्ट देखिन्छ ।