अर्थ

अपराध सुरक्षा

मुख्य समाचार

समाज

प्रदेश २

भ्रष्टाचारविरुद्ध वडाध्यक्षहरू रिले अनशनमा

बुधबार, २० असार २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

भ्रष्टाचारविरुद्ध वडाध्यक्षहरू रिले अनशनमा

धनुषा ।  महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकामा प्रमुख (मेयर) रामशंकर मिश्रविरुद्ध ७ जना वडा अध्यक्ष आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट निर्वाचित मेयर मिश्रविरुद्ध नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र निर्वाचित वडाध्यक्षले अनशन शुरू गरेका हुन् ।

 

फरक दलको भएका कारण र मनपरी गर्न मेयरले नगरपालिका बोर्ड र वडाध्यक्षलाई वेवास्ता गर्दै काम गरेको आरोप लगाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आयव्यय सार्वजनिक नगरेको तथा विकास निर्माणका काममा व्यापक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनशनमा बसेका छन् । 

 

जलेश्वर नगरपालिका १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष अनिल झा, २ नम्बरका वडाध्यक्ष बरुण दाहाल, ६ नम्बरका वडाध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद साह, ७ नम्बरका वडाध्यक्ष रामछविला यादव, ८ नम्बरका वडाध्यक्ष विनय सिंह, ९ नम्बरका वडाध्यक्ष रविन्द्र यादव र १० नम्बरका वडाध्यक्ष विकाउ दास जलेश्वर नगरपालिकाको प्राङ्गणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भइरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध रिले अनशनमा छन् ।

 

मेयर मिश्रले इन्जिनियर माधवेन्द्रप्रसाद चौधरीसँग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । अनशनमा बसेका वडाध्यक्षले ११ सुत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

 

काज सरुवा भइसकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको वेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका–२ टाउन प्लानिङ्गस्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइल मगाई केही कर्मचारीलाई घरमा बोलाएर समानान्तर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका इन्जिनियर माधवेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनीविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

 

ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने, गैरकानूनी रूपमा खाता सञ्चालन गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारवाही गर्नुपर्ने, पशु आहार बीउबिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानविन समिति गठन गरी कारवाही गरिनुपर्ने, वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात् खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने, इन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानविन समिति गठन गरी कारवाही गरिनुपर्ने वडाध्यक्षले माग गरेका छन् ।