समाचार मुख्य समाचार समाज संघीय समाचार

वन मन्त्रालयको निर्णयमा सरोकारवालाको आपत्ति

वन मन्त्रालयको निर्णयमा सरोकारवालाको आपत्ति

काठमाडौं । मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा कतिपय सन्दर्भमा भने गम्भीर समस्या देखिएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघका आआफ्ना कार्यक्षेत्र तथा भुमिका समेत कतिपय सन्दर्भमा प्रष्ट हुन नसक्दा यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै आफ्नो संगठन संरचना पुनरावलोकन गरेपछि केही समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

 

वन मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु सँग परामर्श नगरिकनै सांगठनिक संरचना तय गरिदिँदा सामुदायिक वन उपभोग तथा संचालनको क्रममा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । केन्द्र सरकारका योजना तथा निर्णय देशको संविधानविपरित समेत रहेको भन्दै संघ सरकारको निर्णयमाथि उनीहरुको आपत्ति छ ।

 

 

गत शुक्रबार सिंहदरबार स्थित वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सरकारको निर्णयका कारण स्थानीय सरकार साथै वन उपभोक्ता समुहहरुको अधिकार कुन्ठित हुनसक्ने र अन्ततःत्यसले स्थानीय तह र संघबीच नै द्धन्द्ध सृजना गर्नसक्ने भन्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गरेको बताए ‘उपभोक्तावनका सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले तयार गरेको नयाँ संरचनाले स्थानीय, प्रदेश र संघको भुमिका नै अस्पष्ट भएर बाझिएका छन्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव भारती पाठकले भनिन्,‘सरकारले वन सम्बन्धि ऐन बनाउनुअघि र यसबारे निर्णय गर्नुअघि सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुसमक्ष राय परामर्श लिनुपर्छ ।’ 

 

मन्त्रालयले जिल्ला  वन कार्यालयलाई डिभिजन र इलाका वन कार्यालयलाई सव डिभिजनको रुपमा स्थापित गरिदिने भएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । उक्त सरकारी संरचना नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावनाप्रति कुलहुने ठहर सरोकारवालाहरूको छ साथै उनीहरुले वन तथा मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यहरु स्थानीय सरकारका कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा एकाकार हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत संरचना खडा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघले मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानधारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनिएको व्यवस्थाअनुसार तीनतहका राज्यशक्तिको बाँड फाँट गरिएको छ । 

 

तर नेपाल सरकारले वन क्षेत्रमाभने उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मसँग तालमेल नहुने गरी जिल्लानतथा स्थानीय स्तरमावन सम्बन्धी कार्यालयको डिभिजन र सब डिभिजन अवधारणा लागु गर्ने निर्णय गरेको पाइयो ।’यसरी वन क्षेत्रमा सृजित द्धेध शासन, दोहोरो क्षेत्रधिकार, जवाफदेहिताविहिन अवस्थाले गर्दा वन व्यवस्थापनको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको सामुदायिक वनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि नेपाल  सरकारले हालै स्विकृत गरेको वन क्षेत्रको सरकारी सांगठनिक संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारले परामर्श विना नै यस्तो संचरनानिर्माण गरिदिँदा भविष्यमा राज्यकानिमायबीच नै द्धन्द्ध सृजनाहुनेछ ।साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले पाउनुपर्ने प्राविधिक सेवा तथा सहजीकरणमा समेत व्यापक अन्योलता सृजना भएको र नियमित कार्यक्रम संचालनमा समेत कठिनाइ हुनथालेको सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।महासंघले सरकारले हालै गरेको वन क्षेत्रको सरकारी सांगठनिक संरचना परिमार्जन गरी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीयतहमा रहने वन सम्बन्धी सरकारी संरचना स्थानीय तह अन्तरगतको सांगठनिक संरचनाकै अंगका रुपमा रहने व्यवस्थागर्न वन मन्त्रालयसँगआग्रह गरेको छ ।यस्तै राज्य संघीयतामा गइसक्दा समेत संघले कतिपय अधिकार स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गर्न तयार नरहेको देखिएको बताएका थिए ।

 

वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्रबुझाउँदै व्याञ्जुले स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताएका थिए ।स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकार संघले नै राखिदिँदा स्थानइतहलाई विकास निर्माणका कामगर्न कठिनाइ भएको भन्दै त्यस्तो अन्योलको अवस्था फुकाइदिन उनको आग्रह थियो ।वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने आफूहरू सरोकारवालाहरू सँग परामर्श गरेरै अघि बढ्न तयार रहेको बताए । केही त्रुटी भएपनि अहिले देखिएका संरचनागत समस्या समाधा  नगर्न सरोकारवालाबीच छलफल रपरामर्श गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । मन्त्री बस्नेतले संविधान निर्माणमा समेत केहीकमजोरी भएका कारण अहिले अस्पष्टता देखिएको बताएका थिए । यद्यपि सबै निकायको भुमिका र अधिकार प्रष्ट पार्दै जान तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
 

संघीयता  वन तथा वातावरण मन्त्रालय