बिचार

राणाकालीन संस्कारबाट सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन

बिहिबार, २४ जेठ २०७५ गते प्रकाशित
- संकेत कोइराला

राणाकालीन संस्कारबाट सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन

बाली खडेरीले सत्यानाश भएपछि कुनै एक किसानले राहतका लागि चारैतिर बिन्ती भाउ गर्‍यो । कतैबाट सुनुवाई भएन । अन्तिम विकल्पमा उसले एक हजार सहयोग माग्दै भगवान्का नाममा चिट्ठी लेखेर हुलाकमा खसाल्यो । भगवान्को नामको चिट्ठी कसलाई बुझाउने ? हुलाकी अलमलमा पर्‍यो । अन्तिममा केही उपाय नजँचेपछि हुलाकी आफैंले चिट्ठी खोल्यो ।

 

व्यहोरा पढ्यो । किसानको पीडा बुझेपछि उभित्र अपार दया पलायो । जे पर्ला भनेर पाँच सय रुपैयाँ त्यो किसानका नाममा पठाइदियो । किसानले पैसा हात पार्यो  । खुसी हुनु साटो शिकायत गर्दै भगवान्का नाममा तत्काल अर्को चिट्ठी पठायो, ‘प्रभु, हजुरले पठाएको आधा रकम पाएँ । अर्कोपल्टदेखि सीधै मेरो ठेगानामा पठाउनु होला । हुलाकको ठेगानामा पठाउँदा अहिले जस्तै सरकारी कर्मचारीले आधा कमिसन खाएर बाँकी मात्र मेरो हातमा नपरोस् ।’

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला मुखियाहरूलाई राष्ट्रिय पोसाक पहिरन उर्दी जारी गरेपनि राजनीति र प्रशासनका लवेदा सुरुवालधारी बीच ट्यूनिङ नमिल्दा सरकारका संयन्त्रप्रति आममानिसको बुझाई निकृष्ट खालको छ । राजनीति र प्रशासनमा न सवै मानिस खराब छन्, न सवै असल छन् । तर खराबको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा अपेक्षाकृत राजनीतिमा रहेको गाढा खराब रङ प्रशासनमा सर्लक्कै सरेको छ ।

 

सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालीलाग्दो जड खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ । सरकारले दिएको तलब कर्मचारीका लागि बेतन नभएर लोकसेवा आयोग पास गरिदिए बापत दिनुपर्ने न्यूनतम दस्तुरमा सीमित छ । कर्मचारीबाट थप सेवा चाहिए दस्तुर पनि अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने अघोषित बाध्यकारी व्यवस्था यसैको उपज हो । बरु हिमालमा यति मानव भेटिएला तर, कुनै सरकारी निकायमा हाँसेर सेवा खातिर उपस्थित हुने मानिस भेटियो भने त्यो आठौं आश्चर्य हुनेछ ।

 

भनेकै समयमा सेवा दिनु अपराध शास्त्रभित्र पर्छ । कुनै पिएले हाकिमलाई सहजै भेटायो भने जाने हुन्छ, उसले सरकारी शैलीमा अपरिपक्व छ । सचिवालय र पिए भनेको कामको सहजीकरणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको संयन्त्र हो । तर, हाकिमलाई नभेटाउने कुशलतामा उसको कार्य सम्पादन उच्च हुन्छ । मानौ हाकिमसँग तेस्रो मानिस भेटाउनु उसको पखेटा काटिनु हो । अरू त अरू सडकमा अमानवीय, निर्मम र ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताको पहिलो सूचीमा कोही हुन्छ भने सेतो प्लेटका चालक नै हुन्छन् ।

 

सरकारी संयन्त्रभित्रका जालोका अगाडि सडकमा छरपस्ट जेलिएका टेलिफोनका तार फिका ठहर्छन् । अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन् । एउटा मन्त्रालयमा पेस गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयका लागि स्वीकार्य हुन्न । एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन । एउटा कार्यालयमा भएको कानुनको व्याख्यामा अर्को सहमत हुँदैन ।

 

शाखा अधिकृत, उपसचिव, उपसचिव सहसचिव र सहसचिव सचिवसँग निचोरिएको छ । एक अर्कामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ । हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ । सिक्ने सिकाउने जाँगर कसैमा छैन । सहसचिव गाडीघोडा, निजी सहायक, छुट्टै सुविधासहित राजसी छाँटमा बस्छ, तर, एक तहमुनिको उपसचिव तिरष्कृत भएको महसुस गर्छ ।

 

एउटा उम्दा शाखा अधिकृत भोलिको सचिव हो भन्ने मर्यादा ख्याल नगर्दा त्यसको दुष्परिणाम काममा देखिन्छ । ५८ वर्ष जागिर खाने सरकारको स्थायी सन्तानलाई शाखा अधिकृतको नियुक्तिपत्रसँगै गाडीको चाबी बुझाइदिए के फरक पर्छ ? आखिर उसकै तलबको अंशले गाडी किन्ने हो । यसो हुँदा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ नै, कार्य सम्पादन नि उच्चकोटीको हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त के हो भने जिन्दगीभर सरकारी सेवामा रहेको मानिस कम्तिमा जागिरबाट निस्कँदा गाडी चढेको हाकिम गाडी नै लिएर घर पुग्छ । गाडीको जरुरी त जागिरबाट झरेपछि हुने हो नि ।

 

वास्तवमा असमानताको खाडल खाइलाग्दा मन्त्रालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतहरूको शान, मान अलग्गै हुन्छ । राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबीच के डरलाग्दो छ र त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ । दशकौं भयो सिंहदरबार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको वर्षौं भयो । आफूले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०–५ को पात्रो पट्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ ।

 

एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्फत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजीर्णको रोगी भएर मेदान्त अस्पताल पुग्छ । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा भूमिसुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारी भूमिसुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराब भएका भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ? सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हाँसेर सेवा दिने मान्छे भेटियो भने त्यो अपवाद हो । माथिको सुइँको मात्र फाइलमा देखियो भने नचिताएको ढंगबाट त्यो काम तमाम् हुन्छ ।

 

निजामतीका मुखियाहरूले आफूलाई विधिको मसिहा त ठान्छन् तर, त्यहाँबाट उम्किएपछि उनीहरूका लागि ती प्रतिबद्धता भूसको भँगेरो सिवाय केही हुँदैन । अलोकप्रिय प्रक्रियाको अर्को नाम प्रशासन हो । तर, मेचीबाट हिँडेको बस भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय नखुल्दै महाकाली पुग्छ तर, सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेबुलबाट महिनौंसम्म फाइल पल्लो टेबुलमा पुग्दैन । सरकारी काम प्रभाव र दबाबबिना शून्यको अवस्थामा पुगिसक्यो । अब त किनेको अगाडि चिनेको परिचय फिक्का भइसक्यो । मन्त्री र सचिव दुवै दौरा सुरुवाल लाउँछन् ।

 

यी दुईको सहभागिता सहमतिबिना कौडीको कामले पनि वैधता पाउँदैन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यी दुईको यात्रा एक नदीको दुई किनार हुँदै आएको छ । देश विकासको महायज्ञमा एउटाले चरु र अर्कोले घिउ हाल्नुपर्ने त्यो भएकै छैन । एउटाले चरु हाल्छ अर्को घिउ छैन भनेर पन्छिछ । अर्को घिउ लिएर ठीक पर्छ तर, चरु नै खलाँस । यही लुकामारीले २०७५ सालमा आइपुग्दा आर्थिक विकासको सूचकांकले आफैंलाई गिज्याउँछ ।

 

यसको अर्को विचित्र पहेली के छ भने जब निर्णायक घडी आउँछ, त्यसबेला निजामती सेवा अमिवाजस्तो भइदिन्छ । ७० हजार कर्मचारीको छाता भएर बस्ने एकाध मुख्यसचिवहरूबाहेक प्रायः सवै जागिरे भए । आफ्नो काम नहुन्जेल नेताहरूको एजेन्टसम्म बन्न पछि नपर्ने चिताएको काम भएपछि विधिको भाषण गर्नेहरूको संख्या गनिनसक्नु हिसाबमा चढ्दै गयो । मेची महाकाली जहाँ पठाए पनि जान तयार छु तर, विधि नाघेर सही गर्दिन भन्ने उच्च हाकिमहरूको संख्या नेपालमा कति छ ? तातोपानी भन्सार सहजसँग चलुञ्जेल त्यहाँ पुग्न माथापच्ची गर्नेहरू नाकामा आग्लो लाग्नासाथ तर्किन थालेका छन् ।

 

स्वाभाविक हो– झापामा लाग्ने लामखुट्टेबाट त्यहाँका जनता औलो रोगी हुन्छन् । तर, लामखुट्टे मार्ने अधिकारको पृष्ठपोषण गरेर अझै पनि सिंहदरबार बसेको छ । बस्ती आगो लागेपछि दमकलका लागि निवेदन लगेर श्री ३ लाई बिन्ती बिसाउनुपर्ने राणाकालीन संस्कारबाट अहिले पनि सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन । तर, आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी कतिसम्म जागरुक हुन सक्छन् भन्ने विदेश भ्रमणका दर्जनौं घटनाले पुष्टि गर्ने गरेको छ । निर्णय बाहिर आउनुअघि नै बजेटका लागि हप्तौं अघि प्रभाव र दबाबका अतिशय खेलकुद हुने गरेका छन् । करोडौं रुपैयाँ बजेट विदेश जाने नाममा सकिएको छ ।

 

नपढेका जंगबहादुरले बेलायत यात्रापछि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व विकास गरे । गिद्धे प्रेस ल्याएर चेतनाको विकास गरे । तर, अहिले वृत्ति विकासका नाममा खर्चिएको यो धनराशिको लगानीबाट देशको प्रशासन कति चुस्त भयो ? फ्रान्सको ब्रान्डी, इटालीको जुत्ता, थाइल्यान्डको मसाज, भारतको लेहेंगा, पाकिस्तानी ज्याकेट, चिनियाँ स्पोर्टस सुजको विज्ञापनको दिन कट्नीकै लागि त्यो लगानी गरिएको हो भने त्यो अपराध सिवाय केही होइन । नेपालको अध्यागमन काटेर जहाजको सिटमा बसुञ्जेल र उताबाट झरेपछि विदेश सम्झिएर आफ्नो देश सराप्नेहरू नै हटसिटका मालिक छन् ।

 

उनीहरूको मानसिक र मनोवैज्ञानिक सोचमा सकारको कार्यशैली टिकेको छ । सरकारी काम समस्याको समाधान हैन, समाधानमा समस्या खोज्न मस्त छ । परपीडामा रमाउनु उनीहरूको दैनिकी बन्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल कोपभाजनमा पर्दा अर्का सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले थोरै धर्म भाकिदिएको भए यतिबेला रामराज्य आइसक्थ्यो ।

 

माधवप्रसाद घिमिरे लाचार मुख्यसचिव हुँदा अर्का मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले ताली नपड्काइदिएको भए सुधारको बाटो थप फराकिलो हुन्थ्यो । भोजराज घिमिरेले गिरिजाप्रसादलाई खुसी पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन ट्रेड युनियन नामको बारुदी काँटी नछरिदिएको भए अहिले त्यसको लाभाले कोही प्रताडित हुनुपर्ने थिएन । त्याग र इमान्दारी राजनीतिमा मात्र हैन, अरूतिर पनि गहना हो । यसलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने त्यो बीचमा खोजिने समाधान आदर्श नभएर पाखण्ड हो ।

 

हुँदाहुँदा कर्मचारीको सरकार हुँदा तिनै कर्मचारीले हाम्रो सरकार हो भनेर स्वामित्व लिएको कतै देखिएन । एउटा ड्राइभरले वर्षौंसम्म सुरक्षित ड्राइभिङ गरेर हाकिमको काम तमाम् गर्छ तर, त्यो हाकिमले स्याबासी दिएर उसँग हात मिलाएको बिरलै देखिन्छ । ड्राइभर, कार्यालय सहायक मात्र हैन, आफूभन्दा मुनिकासँग हार्दिकता निभायो भने आफ्नो प्रतिष्ठा पखालिन्छ भन्ने धेरै हाकिममा त्रास छ । यद्यपि ट्रेड युनियनको खोल ओढेर त्यही मानिस उपस्थित भयो भने उनीहरू अंगालो हाल्न तयार हुन्छन् ।

 

त्यो बेला मर्यादाको आदर्श कता बिलाउँछ ? राजनीतिमा ठेलागाडा, रिक्सा चालक, गार्मेन्ट्सका धागो कात्नेहरू सभासद्, मन्त्री भइसक्दा पनि निजामती सेवाभित्रको ठालुतन्त्र उही पाखण्डमा रमाइरहेको छ । एउटा रेसम किरो त वर्षौं मान्छेको आङ ढाकिदिएर अमर हुन्छ भने अधिकार प्राप्त मानिसहरू किन जागिरे मात्र बन्छन् ? परिवर्तनका नाममा आफू बसेको कुर्सी, टेबल सार्नु मात्र उनीहरूका लागि किन जाँगरको विषय बन्छ ? उनीहरूको चिनारी हाकिम मात्र नभएर प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो भन्नेतर्फ किन विस्तार हुँदैन ? शायद प्रशासनको यही अपारदर्शी, अमूर्तशैलीका कारण हुनुपर्छ– हाकिमले आफ्नो सन्तान आफ्नो पेशामा तान्न सकेका छैनन् । हाकिमको छोरो हाकिम भएको बिरलै देखिन्छ । सेवा निवृत्त भएपछि उसले बाँच्ने एकांकी जीवन पछाडिको कारण पनि यही हो । कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन् ।

 

कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन् । जसको अर्थ हो– त्यो कर्म बाहिरबाट देखिँदैन । निजामती सेवामा सामन्ती कार्यशैली एक इन्च पनि परिवर्तन भएको छैन । अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुने दिन गए । महाभारतका विराट पात्र भीष्म पितामह त किंकर्तव्यविमूढ पात्र भएर सकिए भने त्यही विधानले जन्माएको एउटा सामान्य मानिसमा त्यो सम्भव छैन । अब पनि माछा कुदैमा समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समय हो । जुन एकदिन अवश्यंभावी छ ।

[email protected]