भिडियो

कुरा: युवाको

कभर स्टोरी

संघीय सरकारको बजेट पृथक् देखिएन : रिमाल (भिडियाे)

बुधबार, २३ जेठ २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

संघीय सरकारको बजेट पृथक् देखिएन : रिमाल (भिडियाे)

काठमाडौं । ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटबारे पछिल्लो समय विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी बाहिरिएका छन् । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट वृद्धि हुँदै आएकोमा यसपालि जम्मा ३ प्रतिशतमात्र आकार वृद्धि भएकाले पनि आम नागरिकमा बजेटप्रति सन्तुष्टि छैन । अर्थमन्त्रीले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको भए पनि विकास खर्च नै घटेको छ ।

 

संघीय सरकारको पहिलो बजेट नै विगतको तुलनामा पृथक् रूपमा आउन नसकेको युवा टिप्पणीकार एवं विश्लेषक हरिराम रिमाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको वाम गठबन्धनको सरकार यसअघिका सरकारको हैसियतमा बलवान सरकार हो । तर, संघीय सरकारको पहिलो बजेटमै खास नयाँ कुरा र योजना आउन नसक्नुले जन अपेक्षाविपरीत बजेट आएको अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारको बजेटले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको बुझाई छ ।


उनका अनुसार केन्द्र र स्थानीय तहमा एउटै दल नेतृत्वमा भएकोले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । २ नम्बरमा पनि वाम नै बलियो भएर आउँदैछ । केन्द्रमा र प्रदेशमा फरक सरकार भए मात्रै यस्तो अवस्था नआउने उनले बताए । सरकारले संघीयताको भावनालाई  अहिलेको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

 

पुँजीवादी संघीयताको मोडालिटी भनेकै आर्थिक अधिकारको ड्रिस्टिब्युसन भएको उनले ताए । तर, केन्द्रीय सरकारले यस्तो व्यवसाथ गर्न नसकेको बताउँदै उनले प्रदेशको आर्थिक अधिकारमा एकदमै संकुचन भएको उल्लेख गरे ।  बजेट केन्द्रमुखी मात्रै बनाउने हो भने प्रदेश र संघीयताको मर्म र  भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

 

सरकारले युवाका क्षेत्रमा प्रोजेक्ट प्लान ल्याउन नसकेको उनको गुनासो छ । बलियो र संघीय सरकारको पहिलो सरकारले युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै टिप्पणीकार रिमालले सरकारकै कारण लाखौं युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन् । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नका लागि सरकारले पहिला युवा लक्षित बजेट होइन युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको बुझाई छ । उनका अनुसार कार्यक्रमको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने हो । तर, नेपालमा ठीक उल्टो काम भइरहेको छ ।  

 

उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्कँदै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न हामी कुन कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सोहीअनुसारका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 

बजेटले निर्यात प्रवर्धनका लागि नगद अनुदान दिने र आयात घटाउन आयातित वस्तुमा कर बढाउने नीति लिएको छ । अर्थात् निर्यात प्रवर्धन र आयातलाई  हतोत्साही गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।  तत्कालका लागि व्यापार घाटाको वृद्धिदरलाई कम गर्ने र व्यापार सन्तुलनको दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।