अर्थ

कर्पोरेट

मुख्य समाचार

के जलस्रोतबाटै देशको भविष्य उज्यालो बन्छ त ?

सोमबार, २१ जेठ २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल अाज(PO)

के जलस्रोतबाटै देशको भविष्य उज्यालो बन्छ त ?

लोडसेडिङ अहिलेलाई अँध्यारो इतिहास भएको छ, तर जलस्रोतबाटै देशको भविष्य उज्यालो बन्छ कि बन्दैन ? प्रश्न अझै चुनौतीपूर्ण छ

ऊर्जा क्षेत्रका ५ चुनौती

१. कमजोर प्रसारण लाइन
हाल कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार ७३ मेगावाट पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र हालसम्मकै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीलगायत थप १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । तर, विद्युत् प्रसारणका लागि धान्ने पर्याप्त प्रसारण लाइन छैन ।

‘प्रसारण लाइन यस्तो पूर्वाधार हो, जसमा क्षमताभन्दा बढी विद्युत् चार्ज गर्न मिल्दैन, त्यसो हुँदा आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ल्याउन थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने त छँदै छ, केन्द्रीय प्रसारण लाइनकै क्षमता विस्तार पनि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

माथिल्लो तामाकोसीकै उत्पादन उत्पादन सुरु हुँदा प्रसारण लाइनमा जोडिने कि नजोडिने चिन्ता छ । सोलु करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोरलगायतमा प्रसारण लाइनको अभावमा ठूलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेको इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

२. लगानी गर्ने पुँजीको अभाव

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पुँजी निर्माण पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेअनुरूप आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन त लगभग निश्चितजस्तै बनेको छ ।

५ वर्षभित्र ५ हजार र दश वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि निकै ठूलो पुँजी आवश्यक छ । तर, मुलुकभित्र आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्न कठिन भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

त्यसका लागि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरी त्यसलाई बलियो संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विष्टको भनाइ छ । त्यस्तै, उसले ल्याउने कम ब्याददरको ऋण निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी दरमा लामो अवधिका लागि दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘८–१० प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्षका लागि ऋण लगानी हुनसक्यो भने आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्,’ उनले भने । बजारमा अल्पकालीन रुपमा घटबढ हुने ब्याजदरका कारण आयोेजनाहरु महँगो हुने समस्या भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा त्यसको शुल्कसँग विद्युत उत्पादनका लागि पनि जनतासँग रकम उठाउने र त्यसबापत जनतालाई शेयर दिने मोडलमा पनि पूँजी निर्माण गर्न सकिने अध्यक्ष गुरागाईंको प्रस्ताव छ । ‘टेलिफोन प्रयोगकर्तासँग शुल्कका रुपमा नभईं लगानीका रुपमा थप २० प्रतिशत रकम लिने र त्यसलाई विद्युत आयोजना बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने वार्षिक २०–३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नसकिन्छ,’ उनले भने ।

३. भविष्यमा बचत विद्युत् उपयोगको सवाल

आगामी एक वर्षमा १ हजार मेवागाट, तीन वर्षमा ३ हजार र ४ वर्षमा निजी र सरकारी आयोजना गरी करीब ४३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने छ । सरकारले नै ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, अहिले १ हजार २ सय मेगावाटदेखि १ हजार ३ सय मेगावाटको बीचमा माग छ ।

अहिलेको परम्परागत माग प्रक्षेपणअनुसार आगामी ३ वर्षमा विद्युत माग १ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ । यस्तो अवस्थामा बचत हुने विद्युतको उपयोग चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसका लागि कि त मुलुकभित्रै माग बढाउनुपर्छ, कि निर्यात गर्नुपर्छ ।

भारतको पछिल्लो विद्युत नियमावलीले कि भारतीय लगानीकर्ताले कि नेपाली सरकारी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत मात्रै आयात गर्ने नियम व्यवस्था गरेको छ । नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता विपरीत हुने गरी भारतले नियमावली बनाउनु भनेको ऊ विद्युत आयात गर्न तयार छैन भन्नु हो,’ इपानका पूर्वअध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा मुलुकभित्रै माग सृजन गर्नुपर्छ ।’

उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको माग बढाउने, घरघरमा एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, विद्युतीय रेल र विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ केन्द्रित हुनेमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

तर, इपान अध्यक्ष गुरागाईं भने इनर्जी बैंकिङ र व्यापारमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तत्कालै मुलुकभित्र माग सृजना हुँदैन, त्यसो हुँदा अल्पकालका लागि व्यापारमा जानुको विकल्प छैन, विस्तारै मुलुकभित्र पनि माग बढ्दै गएपछि यहीं खपत गर्न सकिन्छ ।’

उनले भने ।सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव जलविद्युत उत्पादनको नियमन र सहजीकरणमा मूलतः दुई निकाय छन्, ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पर्छन् ।

तर, यी दुई निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । हालै भातरीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो आयोजना शिलान्यास समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई नबोलाएको भन्दै दुई निकायबीच तीव्र असमझदारी नै देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगानी बोर्ड ऐनमा संशोधन गर्ने योजना अघि सारिएकाले यो समस्या समाधान होला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादनका लागि वन, वातावरण, उद्योगलगायत धेरै मन्त्रालय र निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम एउटै डेस्कबाट हुनुुपर्ने इपानका अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् । ‘वन विन्डो होइन, वन डेस्कबाट सबै काम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

४. संस्थागत सुधारको खाँचो

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएको छ । ती कम्पनी स्थापना भए पनि तिनले पूर्ण रुपमा अझै काम गर्न सकेका छैनन् ।

‘उदाहरणका लागि विद्युत व्यापार कम्पनी बनेको छ, प्रबल अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बन्नुभएको छ, तर उहाँको मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणमै निर्वाह गरिरहनुभएको छ,’ इपानका अध्यक्ष गुरागाईंले भने, ‘बनिसकेका संस्थागत संरचनालाई कामयाबी बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुने उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिले नियमित रुपमा समस्याहरुको मूल्यांकन गरी समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने इपानका पूर्वअध्यक्ष विष्टले बताए । ‘सो समितिलाई कामयाबी बनाउनुपतर्छ,’ उनले भने ।

५. भूराजनीतिक सन्तुलनको चुनौती

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ९ जेठ २०७४ मा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रूप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी)लाई निर्माणको जिम्मेवारी दियो ।

२१ जेठमा नेपाल सरकार र सिजिजिसीबीच आयोजना (इपिसिएफ) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो, जुन सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो । तर, त्यसपछि तत्कालीन एमाओवादी नै संलग्न शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०७४ मा सिजिजिसीसँगको सम्झौता खारेज ग-यो ।

त्यसको केही दिनपछि नेपाली लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय ग-यो । यसरी ५ महिनाभित्रै सरकारले फरकफरक निर्णय गर्नुमा विद्युत क्षेत्रमा चीन र भारतको प्रभावले काम गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्ने भनेको पश्चिम सेती आयोजना नेपाली स्रोतबाटै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत आउनुलाई पनि भूराजनीतिक विषय भएको इपानका पूर्वअध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । भारतले आफ्नो लगानीका कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत मात्रै आयात गर्ने गरी बनाएको ऊर्जा आयात नियमावली पनि नेपालमा अन्य मुलुकको लगानी नहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रको स्थिति

उत्पादन : हालसम्म मुलुकमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार ७३ मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये जलविद्युत्बाट १ हजार १६ मेगावाट, डिजेल÷मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट रहेको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग करिब १ हजार ३ सय मेगावाट छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रका अनुसार विद्युत् माग पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट ४ सय ५० मेगावाटसम्म आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन : प्रसारण लाइनतर्फ एउटा ४०० केभी, एउटा २२० केभी, ३० वटा १३२ केभी र १५ वटा ६६ केभी गरी ३ हजार ४ सय ६६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै, ८ वटा २२० केभी र १५ वटा १३२ केभी क्षमताका गरी २ हजार ४ सय ६५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

सब–स्टेसन : १८ वटा १३२/३३ केभीका १,९९६ एमभिए र ७ वटा ६६ केभी २१ एमभिए क्षमताका सब–स्टेसन अहिले चालू छन् । त्यस्तै, ७ वटा १३२/३३ केभीका ५३३ एमभिए र एउटा २२०/१३२ केभीको २३० एमभिए क्षमताका सब–स्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

वितरण : देशका ७६ जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको वितरण गरिरहेको छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा भने स्थानीय निजी विद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । फागुन २०७४ सम्म प्राधिकरणको ग्राहक संख्या ३४ लाख ६५ हजार ८ सय २२ पुगेको छ ।

कुल ग्राहकमध्ये ९४ प्रतिशत घरेलु (गार्हस्थ)ले ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । १ दशमलव ४ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहकले ३५ दशमलव ६१ प्रतिशत विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । ४ दशमलव ६ प्रतिशत अन्य ग्राहकहरूले २२ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाहेक २८१ वटा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुबाट करिब ५ लाख ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान भइरहेको छ । यसका साथै बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लाका करिब ५० हजार ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

प्राधिकरण अब नाफामा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २८ अर्ब १२ करोड सञ्चित नोक्सानीमा छ । हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्षदेखि नाफामा जाँदै छ । यो वर्ष ४३ करोड ८२ लाख र आगामी वर्ष ३ अर्ब एक करोड ७१ लाख नाफामा हुने प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वर्ष ०५७/५८ देखि प्राधिकरण निरन्तर घाटामा थियो । दश वर्षमा २८ अर्ब घाटामा गएपछि आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सरकारले प्राधिकरणको २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरिदिएको थियो । त्यसपछि फेरि २८ अर्ब सञ्चित नोक्सान पुगेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन आम्दानी पनि बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा २५ अर्ब ४० करोड ७५ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको प्राधिकरणले अर्को वर्ष २८ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख, तेस्रो वर्ष ३० अर्ब ७८ करोड ५४ लाख, चौथो वर्ष ३१ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख र गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ६ करोड ५५ लाख आम्दानी गरेको थियो ।

तर, यसपालि ५४ अर्ब ६० करोड २३ लाख आम्दानी गरेको प्राधिकरणले ४३ करोड ८२ लाख नाफा गरेको हो ।

तीन वर्षपछि विद्युत् निर्यात गर्नेछौँ : वर्षमान पुन
भविष्यमा हामीसँग बचत हुने विद्युत् उपयोग गर्न इनर्जी बैंकको अवधारणा ल्याएका छौँ । तीन वर्षपछि चाहिँ हामी किन्नेछैनौँ, बिक्री मात्रै गर्नेछौँ । हाम्रो विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुरूप भारतको ऊर्जा आयात नियमावली हेरफेरसमेत गरेर हामी बिक्री मात्रै गर्नेछौँ । भारतमा मात्रै नभएर सार्क क्षेत्रमै हामी विद्युत् व्यापार गर्नेछौँ । नयाँ पत्रिकाबाट ।