बिचार

सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अब बहाना बनाएर उम्किने छुट छैन 

शनिबार, १९ जेठ २०७५ गते प्रकाशित
- प्रताव ओली

सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अब बहाना बनाएर उम्किने छुट छैन 

प्रधानमन्त्रीको ईच्छाशक्ति, कल्पनाशीलता र वाक् पटुतालाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । सायद युरोपको सबैभन्दा उच्च पहाड ‘मोँठ ब्लाँ’ लाई केबुलकारले सुसज्जित गरेर चुचुरो वरीपरी घुम्ने रेस्टुँरा बनाए जस्तै नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका मेट्रो रेल, ग्याँस पाईपलाईन, हावाबाट बिजुली र गाउँ–गाउँ वाईफाई असम्भव छैन । तर हामीसँग कति स्रोत साधन छ ? हामी कतिसम्म परिचालित हुन सक्छौं ? आजको प्राथमिकता के हो ? भन्ने जस्ता कुराको परिधिमा बसेर जनतालाई आश्वासन बाँड्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भिर कुरालाई पनि ठट्टामा उडाउने एउटा गलत बानी छ ।

 

 २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका महत्वपूर्ण घोषणा अझैं कार्यान्वायन भएका छैनन् । अझै महत्वपूर्ण कुरा तत्कालिन नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव अगाडि निकालेको घोषणापत्रमा समेटिएका कुरालाई उपेक्षा गर्दै अहिलेको बजेटमा देखाएन । आएकै बजेटलाई उच्च महत्वकांक्षी भएको अर्थविद्को टिप्पणी छ । बजेटका कार्यक्रम एकातिर लक्ष्य अर्कातिर भएको चारैतिरको गुनासो सरकारलाई छ । 

 

सत्तामा बसेपछि जुनसुकै सरकारले पनि गरिब जनताका समृद्घि र सुखका कुरा गर्दा निश्चित सीमा र प्राथमिकता तोक्नु जरुरी हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा गठित सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्घि र सुखका सपना धेरै घन्काए ।

 

अझ भन्नुपर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप धेरै घन्कायो । जनता गफ सुनेर हाँस्न मात्र जान्दैनन्, चाहेको खण्डमा देशमा उथलपुथल गर्न सक्छन् । उपलब्धिका सवालमा नाटक र प्रहसन गर्ने सरकारका प्रतिनिधिलाई सरकारमा कहिल्यै उपस्थित हुन नदिने शक्ति आम जनतामा छ । 
भारतसँग माफ मागे घुँडामा प्वाल पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति कति सजिलै भारत भ्रमणमा छिन्नभिन्न भयो आम जनताले समिक्षा गरिरहेका छन् । 

 

स्थानिय तहको चुनावी घोषणा–पत्रमा तत्कालिन नेकपा एमाललेले मूलतः वृद्घ भत्ता बढाएर ५ हजार पु-याउने नारा अघि सारेको थियो । तर केहि दिन अघि मात्र सार्वजनिक बजेटमा वृद्घ भत्ता यथावत् नै देखियो । 

 

वृद्घ भत्ताको सट्टा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम भनेर सरकार घोषणा ग-यो तर दुबै खानेकुरा भएपनि भातको धित रोटीले मार्दैन भनेझैं वृद्घ भत्ता बढाउनुको सट्टा स्वास्थ्य विमाले वृद्घ वृद्घालाई खासै टेवा पुग्दैन । भाषणमा कति सजिलै भनिएको छ,‘घर घरमा पुगेर हातमा ५००० हजार दिँदै नमस्कार गर्छौ ।’


तर उनै भाषणकर्तालाई  हेक्का छैन कि गाउँमा भत्ता बुझ्न वृद्घवृद्घालाई कति समस्या छ भनेर ? 

केपी ओलीले गरेका महत्वकांक्षी घोषणा र तिनको प्रगतिबारे केही प्रमुख बुँदा यहाँ समेटिएका छन् । 


घोषणा १— तुइन विस्थापन


२०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओलीले अर्को दिन शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार पुगेर कार्यभार पनि लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुर्सीमा बस्नासाथ उनले गरेको पहिलो निर्णय थियो– देशका सबै नदीलाई तुइनमुक्त बनाउने ।

 

ओलीले देशभरका तीन सय ८५ वटा तुइन विस्थापित गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसका लागि तीन अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको थियो ।

 

तर प्रधानमन्त्रीको सो निर्णयपछि मात्र सरकारले त्यसको अध्ययन ग-यो । अध्ययन बाट थाहा भयो कि देशमा तीन सय ८५ होइन, एक सय ७१ वटा मात्रै तुइन रहेछ । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त नदी बनाउने भनेका थिए, तर एक वर्षमा १२ वटा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउने तत्कालिन  स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजनामा उल्लेख थियो । अहिले महाकाली नदीजस्ता ठुला नदीमा तुईनबाट खसेर जनताले ज्यान गुमाईरहेका खबर सुनिरहन्छन । 


घोषणा २— एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य

पदभार ग्रहण गरेको करिब एक महिनापछि २२ कात्तिकमा पाँचथरको रविमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘एक वर्षभित्रै सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेछ ।’ २९ कात्तिकमा देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा पनि ओलीले यसलाई दोहो¥याए । त्यतिवेला दैनिक करिब आठ घन्टा लोडसेडिङ् थियो ।

 

तर काम‘प्रधामनन्त्रीको घोषणापछि लोडसेडिङ दिनमा १४ घन्टासम्म पुग्यो र उनले घोषणा गरेको एक वर्षभित्र अर्थात् कात्तिकसम्म लोडसेडिङ उस्तै रह्यो ।

 

एक वर्षभित्र निजी क्षेत्रका करिब दुई सय मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा करिब एक सय ५० मेगावाट मात्रै आपूर्ति हुने भएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात बढाउन नेपाल तर्फको प्रसारण लाइन क्षमता छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत माग १० प्रतिशत बढिरहेको हुन्छ । तर, उत्पादन कम छ ।

 

घोषणा गरेको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले गएको बैसाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ् अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । तथापी यो राष्ट्रिय प्रसारण लाईनले छोएको क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेछ ।  यसलाई ओलीभन्दा कुलमान घिसिङको योगदान मान्नुपर्छ ।  


घोषणा ३- हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली

प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डबाट हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए । ५ पुसको बोर्ड बैठकले हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रस्ताव पेस गर्ने दी गोर्खाज युकेसँग काम अगाडि बढाउन बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 

तर काम‘बेलायतनिवासी व्यवसायी वसन्त भुजेलले हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव पेस गरेका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रफुल्लित भएर योजना सुनाएका थिए ।

 

भुजेलको कम्पनी दी गोर्खाज युकेले पहिलो चरणमा तीन सय र तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाटसम्म वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने आसयको निवेदन लगानी बोर्डमा दिएको थियो ।

तर, प्रस्ताव माग गरिएको चार महिना पुग्न लागे पनि सो कम्पनीले न प्रस्ताव पेस गरेको छ न कम्पनीका सञ्चालक वसन्त भुजेल नै सम्पर्कमा छन् । बनेका ठाउँहरूमा अहिले मेसिन बिग्रेर बिद्मुतउत्पादन नै बन्द छ । उदाहरणका लागि अछाम ।


घोषणा ४– पाइपमार्फत घरघरमा ग्यास

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ साल २४ पुसमा एमाले राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलामा सम्बोधन गर्दै पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पु¥याइदिने घोषणा गरेका थिए । ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने उनको दाबी थियो । ‘स्विच अन’ गर्नासाथ पाइपबाट घरमै ग्यास आउने महत्वाकांक्षी योजना उनले सुनाएका थिए ।

 

तर काम ‘प्रधानमन्त्रीको घोषणालगत्तै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ग्यासखानी उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उनी स्वयं खानीस्थल इमाडोल र टेकुमा पटक–पटक पुगे । तर, दुवै ठाउँबाट ग्यास उत्खनन सफल हुन सकेन ।

 

मन्त्री पाण्डेले तीन वर्षभित्र अध्ययन र अन्वेषण सक्ने र त्यसपछि व्यावसायिक उत्खनन गर्नेगरी काम भइरहेको दाबी गरका थिए । टेकुको पचलीमा पनि ग्यास उत्खनन गर्न खोजिएको थियो । त्यहाँको कुवामा गाडिएको पाइप बीचमा अड्किएपछि ग्यास उत्खनन हुन सकेन ।

अन्वेषणले उपत्यकाको २६ वर्गकिलोमिटरभित्र ३१ करोड ६० लाख क्युबिक मिटर मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । ग्यास उत्खननका लागि पाँचपटक अन्तर्रा्ष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिए पनि कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् ।


घोषणा ५– काठमाडौंमा मेट्रो रेल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार सम्हालेपछि देशवासीका लागि गरेको सम्बोधनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरे ।

 

भारतको अघोषित नाकाबन्दी चलिरहेका वेला गरिएको सम्बोधनमा ओलीले भने, ‘भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल कुनै एक मुलुकप्रति कति परनिर्भर रहेछ भनेर आँखा खोलेको छ । मुलुक अब आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नेछ । यसका लागि काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाइनेछ । आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाइनेछ ।’

 

तर काम‘काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने प्रधानमन्त्रीको सपनाबारे रेल विभाग भने पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ छ । वर्तमान ओली नेतृत्वकै सरकारले पनि काठमाडौं लगायतका ठाउँमा रेल कुदाउने सपना बाँडिरहेकैछ तर त्यसका लागि काम केही भएको देखिदैन ।

 

हामीलाई थाहा छ बजेटमा रेलको नाम मात्र काम त उस्तै हो मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनुजस्तै हुनेछ रेलको सपना पनि ।  


घोषणा ६– नेपालको आफ्नै पानीजहाज

अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकलाई ०७२ सालमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अरू देशले पानीजहाज खरिद गरेर सञ्चालन गर्न सक्छन् भने नेपालले किन सक्दैन ?

 

पानीजहाज प्रयोग हुने बन्दरगाह प्रयोग गर्ने मात्र होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालले आफ्नो पानीजहाज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चलाउनुहुँदैन भन्ने केही छैन । आफ्नै पानीजहाजमा हामी सामान ल्याउँछौँ, आफ्नै रेलमा सामान तीन दिनमा काठमाडौं आइपुग्छ ।’

 

तर काम‘प्रधानमन्त्रीले मञ्चमा भाषण गरे, छाडे । यो विषयमा सरकारको कुनै पनि निकायलाई थाहा छैन । बरु पञ्चायत कालमा दरबारिया कम्पनीको नाममा हिन्द महासागरमा पानीजहाज चलाउने योजना बनाइएको थियो ।

 

तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा लगानी गरेर एउटा ब्रिटिस जहाज किनिएको पनि थियो । तर, नेपाली कम्पनीले पैसा तिर्न नसकेपछि जहाज डुबेको जानकारी आयो । जहाज डुब्यो कि डुबेन थाहा छैन । तर, नेपालको राजपरिवारको पैसा डुब्यो ।

 

 नचाहिने गफ भन्दै प्रम ओलीको निकै ठूलो आलोचना भयो । उनलाई बेला बेला यी प्रश्नले घोचीरहँदा फेरी पहिलेजस्तै गरि ओलीले केही अगाडि दोहो¥याए,‘ ‘वे बंगालबाट पानीजहाज यही वर्षभित्र सुरु भए अनौठो मान्नुपर्दैन ।

 

आलोचकलाई उद्घाटनमा सँगै लैजानेछु ।’ जलमार्गबाट भारतको कोलकाताको ओसारपसार गर्ने काम निकट भविष्यमै सुरु हुने पनि उनले बताए । आफूले रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा गर्दा केही मान्छेमा ‘यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास नै नहुने’ भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाए ।


उनले बोलेका कुरा दन्तेकथा हुन् कि चुट्किला आम जनता अझैं विश्वासका साथ पानी जहाजको पर्खाइमा छन् ।


घोषणा ७–दुई वर्षमा आफ्नै पेट्रोल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो दाबी हो– दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन गर्ने । बिहीबार प्रेस चौतारी नेपालको आठौँ अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नुनपर्ने बताए ।

 

तर काम‘नेपाली प्राविधिकसहितको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानी अन्वेषण सुरु गरेको छ । तर, त्यहाा तेल छ कि छैन अझै यकिन भइसकेको छैन । तीन वर्षभित्र अन्वेषणको काम पूरा हुने चिनियाँ टोलीले जनाएको थियो ।
पेट्रोल आफ्नै त कहाँ हुन्थ्यो आयातित ईन्धनकै चार पटक बढेको ताजा स्मरण जनतासँग छ । 

 

यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पाइला टेकेदेखि नै घोषणाको बाढी लगाउँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयनमा सुख्खा छ । जसरी प्रम ओलीले घोषणा र कार्यान्वायनको दुरी लम्ब्याए त्यसैगरी ओली नेतृत्वका तल्लो तहका नेता, कार्यकर्तामा पनि गफले नेतृत्व हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सिको बस्न थालिसकेको देखिन्छ  ।