समाचार

ताजा खबर

प्रदेश ७

प्रदेश ७ का जनप्रतिनिधिले पाउने भए तलब र सुबिधा, विधेयक सदनमा पेश गर्ने प्रदेश सरकारकाे तयारी 

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल अाज(PO)

प्रदेश ७ का जनप्रतिनिधिले पाउने भए तलब र सुबिधा, विधेयक सदनमा पेश गर्ने प्रदेश सरकारकाे तयारी 

२५ वैशाख, कैलाली । प्रदेशन नं ७ सरकाले स्थानिय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले पाउने तलब, सुविधा तोकेको छ । यससँगै अहिलेसम्म तलब नपाएका जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट र नियमित तलब पाउने भएका छन् । 

 

प्रदेश सरकारकारले विधेयक तयार पारेको र  उक्त विधेयक पास भएपछि जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट र नियमित तलब पाउने निश्चित भएको छ । 

 

वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा पेश गर्ने अन्तिम सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्दै स्वीकृति दिएको हो । उक्त विधेयक आगामी बर्खे अधिवेशन शुरु भएलगत्तै पारितका लागि सदनमा पेश गनर्न प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ । 

 

संसदबाट विधेयक पास भएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिले तलब, सुविधा पाउनेछन् ।प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको मासिक २४ हजार रुपैयाँ तलब तोकेको छ ।

 

यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब मासिक ४० हजार र उप–संयोजकको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको तलब मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र नगर वडा अध्यक्षहरुको मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको छ ।

 

गाउँपालिका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षलाई तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको तलब मासिक २० हजार रुपैयाँ गर्न सिफारिस गरिएको छ ।यसका अतिरिक्त उपमहानगरपालिका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षले एक हजार दुई सय रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ ।

 

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले सञ्चार खर्चबापत मासिक दुई हजार र उपसंयोजकले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सेवा सुविधा पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले सञ्चार खर्चबापत मासिक एक हजार पाँच सय, उपप्रमुखले एक हजार दुई सय र वडाध्यक्षहरुले एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक एक हजार दुई सय, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुले मासिक ८र८ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

उपमहानगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय र वडाध्यक्षले एक हजार छ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र उपसंयोजकले समान एक हजार आठ सय रुपैया दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने निर्धारण गरिएको छ ।

 

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्तावापत एक हजार आठ सय, वडा अध्यक्षहरुले एक हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले क्रमशः एक हजार छ सय र एक हजार चार सय दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ ।