बिचार

सरुवा कसको आवश्यक थियो ? महानिर्देशकको कि मन्त्रीकै ! 

आइतबार, ०६ जेठ २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

सरुवा कसको आवश्यक थियो ? महानिर्देशकको कि मन्त्रीकै ! 

ध्रुव रिजाल 
हाम्रो देशका जनप्रतिनिधि/मन्त्रीहरु साना भन्दा साना कामको जस लिन मरिहत्ते गर्छन् । सपथ लिने बित्तिकै गरिहाल्ने कामको भेउ पाउँदैनन् । यहि कारण धेरैले कुचो समाएर सार्वजनिक स्थल बढार्न थाल्छन्, फोटो खिचाएर प्रचार गर्न पत्रकार बोलाउँछन् । 

 

गोकर्ण विष्ट कुनै बेलाका चर्चित ऊर्जामन्त्री थिए । उनले महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको बिजुली काटे, हरेक ठाउँमा पत्रकार साथै लिएर गए । कतिसम्म भने पद खुस्केको दिन सरकारी सुविधाको गाडी छाडेर ट्याक्सी चढ्दै गरेको तस्वीरसमेत पत्रकारलाई खिच्न लगाए, नियोजित ढंगबाट सार्वजनिक पनि गरियो । तिनै लोकप्रिय विष्ट अहिले मन्त्री त छन् तर उनी के गर्दैछन्, धेरैलाई थाहा होला, तर जनतालाई  चाहिँ थाहा छैन । 
अर्थात जस लिन वा सस्तो लोकप्रियताका लागि नेता÷मन्त्री मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । 

 

ऊर्जामन्त्री हुँदा भाग्यले भनौं या संयोगले जनाद्र्धन शर्माले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाए । उनले भारतबाट आयातित बिजुलीको राम्रो व्यवस्थापन गरे, काठमाडौं त लोडसेडिङमुक्त नै भयो । कुलमानले बिजुली उत्पादन वृद्धि गरेका होइनन् । चुहावट नियन्त्रणमा पनि त्यस्तो ठूलो काम देखिएन । उनले वितरणको व्यवस्थापन राम्रो बनाए । फलतः अहिले हामी सबैले उनलाई नायक मानेका छौं । कुलामानले गरेको कामको जस मन्त्री जनाद्र्धन शर्माले पनि लिए, लिए मात्रै होइन सोहोरे । कुलमानले गरेको एउटा राम्रो कामको काँधमा टेकेर एक पटक गृह पड्काए । अहिले चाहिँ सांसद छन् क्यारे । नेताहरु सम्झनामा आउन केही राम्रा वा नराम्रा काम गर्नु पर्दोरहेछ मन्त्रीहरुले । जसरी अहिले मलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठ सम्झन कुनै गाह्रो छैन । 

 

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हट्दा लाखौ नेपाली जनताले सरकारलाई धन्यवाद दिए । सिन्डिकेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तालुकदार मन्त्री महासेठ हुन् । तर सिन्डिकेट हट्दा उनले न कहिल्यै जस लिए, न अनुहार उज्यालो बनाए । हुन त उनी मान्छे नै कालो वर्णको भएकोले मैले उज्यालो नदेखेको पनि हुन सक्छु । सिन्डिकेट हटाउने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नाम बढी चर्चामा रह्यो । सम्बद्ध मन्त्री महासेठ भने औंशीको रातजस्तो भएर बसे । कारण उनै जानून् ।

 

यातायात व्यवस्थाविभागको महानिर्देशकको रुपमा २ वर्षदेखि रुपनारायण भट्टराईको काम सुधारमुखी रहेछ । उनले यातायात क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध राम्रा कामहरु गरेका रहेछन् । सिन्डिकेट हटाउने प्रशंगमा मिडियामा सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुको उछितो काढ्न भट्टराई अग्रपंक्तिमै आए । मुढे बलले होइन तर्कले महानिर्देशक भट्टराईसँग व्यवसायीहरु टिक्न सकेनन् । 

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि गृहमन्त्री, महानिर्देशक भट्टराईसमेत एक भएपछि मन्त्री महासेठको केही लागेन । सिन्डिकेट हटाउने प्रशंगमा आँशु पिउँदै पनि महासेठ साथ दिन बाध्य भएका रहेछन् । 

 

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङलाई जनाद्र्धन शर्माले हटाएनन् । कम्तिमा उनले अध्याँरो बेच्नेहरुको पैसा खाएर घिसिङलाई हटाउने अनैतिक काम गरेनन् । बरु उनले कुलमानको त्यो क्षमतालाई यति धेरै भजाइदिए कि त्यसको ब्याज अहिले पनि खाइरहेका छन् । तर यी महासेठ हुन् महाज्ञानी महात्मा हुन् । यिनको चमत्कार अनौठो देखियो । सिन्डिकेट हटाउँदा महासेठकै कम्पनीको बिजोग भएको खबर सुनियो । सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग मन्त्री महासेठको स्वार्थ– सम्बन्ध रहेको देखियो ।

 

उनले सिन्डिकेटविरुद्ध धावा बोल्ने महानिर्देशक भट्टराईलाई कुनै काम नतोकी मन्त्रालय सरुवा गरिदिए । र अहिले भन्छन्, ‘उहाँलाई विशेष काम दिन ल्याइएको हो । पत्रपत्रिकामा आए जस्तो कुरा होइन ।’ विशेष कामका लागि सरुवा गरेको हो भने त्यो विशेष काम के हो खुल्थ्यो । यो त जगेडामा राख्न सरुवा गरे जस्तो देखियो । केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका कर्मचारीको हुर्मत काढ्ने काम मन्त्री महासेठले गरे । 

 

यतिबेला म केपी ओलीको वाक्य सम्झिरहेको छु, त्यो थियो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुले गरेको पनि सहन्न ।’  भ्रष्टाचार भनेको अख्तियारले जस्तै गरी पैसाको बिटोसहित समाउँदा मात्रै हुने हो र ? घटना–प्रशंग र प्रकरणले मन्त्री महासेठको रवैया शंकास्पद देखिएको छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै एक्सनमा जाँदैनन् भने बुझ्नु पर्छ, महासेठ र ओली भनेका उस्तै उस्तै हुन् । फरक यत्ति हो ओली उखान जान्दछन्, महासेठ सिन्डिकेटधारीसँग दोस्ती गर्न जान्दछन् ।

 

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार जबर्जस्त एक्सनमा उत्रिँदा यातायात मन्त्री किन चर्चामा छैनन् भन्ने मलाई मनमा लागिरहन्थ्यो । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, उनी सिन्डिकेटधारीकै पक्षधर रहेछन् । उनकै पनि आफ्नै कम्पनी रहेछ । 

 

निजी स्कुल चलाउनेलाई शिक्षामन्त्री बनायो भने त्यसले के गर्ला ? उत्तर सीधा छ, अहिले निजी स्कुलहरुले ब्याग, पुस्तक, पोशाक बेचिरहेका छन् । निजी स्कुल सञ्चालक मन्त्री भएपछि निजीले दालचामल पनि स्कुलबाटै बेच्न पाउनु पर्ने माग राख्छन् । यहि भएर स्वार्थ मिल्ने व्यवसायमा रहेकालाई त्यही व्यवसायसँग सम्बन्धित सरकारी जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भनेको । अब सिन्डिकेटधारीलाई नै यातायात मन्त्री बनाएपछि कसरी होस् भलो ?