कभर स्टोरी

बहसः सामुदायिक विद्यालयकाे बेथिती, निजीमाथि अनावस्यक कडाइ

निजी स्कुल बन्द गर्ने कि सरकारीको गुणस्तर बढाउने ? 

आइतबार, ३० बैशाख २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

बहसः सामुदायिक विद्यालयकाे बेथिती, निजीमाथि अनावस्यक कडाइ

काठमाडौं । इतिहास बोकेको काठमाडौंस्थित दरबार हाइ स्कुल अहिले बन्द हुने वा अरु कुनैसँग मर्ज हुने सम्भावना बोकेर बसेको छ । किनभने यो स्कुलका प्राचार्यसमेत एक निजी स्कुलका संयोजक भएर पार्ट टाइम काम गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अत्यन्तै गरिब मजदुर किसानका बालबालिका वा घरेलु श्रमिक मात्रै भर्ना हुन्छन् ।


त्यस्ता वर्गका बालबालिकालाई शिक्षकले ‘ए फर बल’ भनेर पढाए पनि कसैको टाउको दुख्दैन । धेरैको बुझाइमा त अधिकांश शिक्षकको मुख्य ध्यान राजनीतिमा हुन्छ भन्ने छ । त्यसमाथि उनीहरु आफ्नै सन्तान निजीमा पढ्छन् । अनि गरिब जनताका छोराछोरीको भविष्यमा खेलवाड नै गरे पनि बोलिदिने कोही हुँदैन । 


विराटनगरको अर्को चर्चित विद्यालय, जनता नमुना मावि पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । कुनै बेलाको नामी यो स्कुलमा २० वर्ष अगाडि एउटै कक्षामा २ सय विद्यार्थी हुन्थे । अहिले स्कुलभर १५० विद्यार्थी छन् । अर्र्थात सरकारी स्कुलले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न सकेनन् । धेरैले बालबालिकालाई निजीमा पढाउँछन् । सरकारीमा पढाउने शिक्षक आफैलाई आफ्नो शिपमा विश्वास छैन । उनीहरु सन्तानलाई निजीमा पढाउँछन् । 


उसो भए के सरकारी स्कुल खारेज गरे हुने हो ? सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट अखिलका महासचिव ऐन महर भन्छन्, ‘सरकारीको गुणस्तर उकास्ने मात्रै विकल्प हामीसँग छ । निजी बन्द गर्न सकिदैन । गर्नु हुँदैन । ’

 

निजी बन्द गर्न किन नहुने ? महासचिव महर भन्छन्, ‘गुणस्तर राम्रो दिने निजी बन्द गर्ने हो भने अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा लगेर बोडर्स गरिदिन्छन् । यसकारण नेपालमै निजी चलून्, यता सरकारीको गुणस्तर बढाउनै पर्छ ।’ 


नेविसंघ त्रिवि इकाइका सभापति हरि आचार्य सरकारी विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा दलका नेतामा बढी जिम्मेवार छन् भन्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवाले छोरालाई बच्चैदेखि बेलायत राखेर पढाउनु भयो । संसदका आधा भन्दा बढीले भिएस निकेतनमा छोराछोरी पढाउँछन् । यिनीहरुलाई सरकारीको दूरावस्था थाहा नै भएन । अथवा थाहा पाउन आवश्यक ठानेनन् । यसकारण नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’


शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको मतमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर नुसुध्रिनुमा शिक्षक एक कारक  अवश्य हुन्, सबैथोक चाहिँ होइनन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय शिक्षक अत्यन्त मेहनती र जिम्मेवार छन् । केही दलका झोले छन् ।’ 


उसो भए सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नहुने कारक के के हुन् त ? उनी भन्छन्, ‘शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्छ । शिक्षकले राजनीति गरिदिनु पर्ने युग समाप्त भइसक्यो । दलपिच्छेका शिक्षक संगठन खारेज गर्नु पर्छ । अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ । र शिक्षामा उपयुक्त नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ ।’ 


निजी विद्यालयको हकमा कोइराला भन्छन्, ‘सरकारीको गुणस्तर राम्रो भयो भने निजी विद्यालय आफै ठिक लाइनमा आउँछन् ।’ 


काठमाडौंमा केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हौं भन्ने र निजी विद्यालयहरु छन् । जो नेपालको नीति नियमलाई समेत वेवास्ता गर्छन् । अमेरिकी लगानीमा खुलेको लिंकन स्कुलको पाठ्यक्रम नेपाल सरकारसँग मेल खाँदैन । अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरुलाई विद्यालय प्रशासनले थर्काएर पठाउँछ भन्ने गरिन्छ । युएस एड नै रोकिदिने, सरकार उल्टाइदिनेसम्मको चेतावनी विद्यालयहरुले दिन्छन् भन्ने चर्चा हुनेगर्छ । 


लिंकन, रुपिज इन्टरनेसनल, ब्रिटिस स्कुल आदिले शुल्क पनि विदेशी डलरमा लिने गरेको बताइन्छ । यि स्कुलहरुले नेपाल सरकारले बनाएका धेरै नियमहरुलाई वास्ता पनि गर्दैनन् । आफ्नै मापदण्डमा चल्छन् । विदेशी दूतावासका कर्मचारी, विदेशी नियोगका कर्मचारी, धनाढ्यले आफ्ना बालिबालिका यी विद्यालयहरुमा पढाउँछन् । 


विद्यार्थी नेता हरि आचार्य भन्छन्, ‘यस्ता विद्यालय बन्द नै गरिदिने हो भने पनि त्यहाँ पढ्ने बालबालिका नेपालको सरकारी विद्यालयमा पुग्दैनन् । यस्ता विद्यालय बन्द गरेर निजीको गुणस्तर बढ्ने पनि होइन ।’


नेपालमा अहिले सरकारी विद्यालयमा ४३ लाख जति विद्यार्थी छन् । निजीमा १७ लाख जति पढ्छन् । सरकारीमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि कम हँुदै गएको छ भने निजीमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ ।


शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘निजीमा पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने छाप अभिभावकमा छ । यहि कारण ज्यालामजदुरी गरेर पनि अभिभावकहरुले निजीमै सन्तान भर्ना गरिदिन्छन् । यो क्रम बढ्दो छ ।’


अर्कोतिर सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानी पनि चानचनु छैन । एक विद्यार्थीका लागि सरकारले बर्सेनी औसतमा १५ हजार खर्च गर्छ । उस्तै परे यति लगानीमा त निजीले पनि शिक्षा दिन्छन् । यति नै पैसामा निजीले सरकारीले भन्दा धेरै गुणा राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । तर सरकारी लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । 


विद्यालय तहका विद्यार्थी कम उमेरका कलिला बालबालिका हुने गर्छन् । जसका कारण यो समूहका बालबालिकाहरुलाई विदेशमा पढ्न पठाउने वा बोडर्स गरिदिने चलन धेरै छ्रैन । तर कलेजको हकमा छ । अचेल धेरै जसो अभिभावकको छोराछोरी विदेशमा गएर पढून् भन्ने चाहन्छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रको भ्यालु बढी हुने भएकोले विद्यार्थीहरु पनि विदेशतिरै आकर्षित भइरहेका छन् । जसका कारण नेपालले धेरै ठूलो धनराशी शिक्षाका लागि विदेशी संस्थामा बुझाइरहेको छ । 


मेडिकल शिक्षाका लागि मात्रै बितेको पाँच वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । युरोप, अमेरिका, भारत, चीन आदि देशमा विभिन्न विषय पढ्न जानेहरुबाट कति पैसा बाहिर गइरहेको छ त्यसको ठीक तथ्यांक सरकारी निकायसँग पनि छैन । 


अर्थात नेपालमै स्तरीय शिक्षण संस्था नहुँदाको परिणति हो यो । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षण संस्था हुने हो भने नेपाली रुपैयाँ विदेसिने अवस्था नअाउने शिक्षावीद्हरूकाे राय छ ।


राज्यलार्इ निजी शिक्षण संस्थाहरूकाे याेगदान

नेपालले पनि खुला बजार अर्थनीति अवलम्वन गरिसकेकाे अवस्थामा शिक्षामा निजी लगानी राेक्ने हल्ला कानुनकाे रूपमा अाउन तत्काल सम्भव छैन । केही प्रयास भए पनि मुर्तरूप लिने वातावरण छैन । त्यसाे त राजनीतिक दलका अधिकांश नेताका सन्तान महंगा निजी विद्यालयमै अध्ययन गर्दैअाएका छन् । पछिल्लाे समय त विद्यार्थी नेताहरूले समेत अाफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गराउने क्रम ब्यापक छ ।

 

केहीकाे तर्क यस्ताे पनि छ कि, निजी  विद्यालयले हरेक वर्ष कराेडाैं रकम राज्यलार्इ कर तिर्दैअाएका छन् । जसले गर्दा देशमा रहेका धनाढ्यहरूले समेत महंगा विदेशी स्कुलमा सन्तानलार्इ पढ्रन पठाउने अवस्था छैन । यसले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा राज्यकाे अर्थतन्त्रमा पनि लाभ मिलेकाे निजी शिक्षण संस्था संचालकहरूकाे तर्क छ ।

 

यदी सरकारले निजी विद्यालय ठप्प बन्द गरिदियाे भने देशका धनाढ्यहरूले अस्तव्यस्त बनेका सरकारी विद्यालयमा नपढाएर अाफ्ना सन्तान विदेशका महंगा विद्यालय पठाउने अवस्था अाउने उनीहरूकाे भनाइ छ । जसले गर्दा निजी विद्यालय बन्द गराउनु भनेकाे कुनै न कुनै रूपमा महंगाे रकम खर्चेर सन्तान पढाउन चाहने नेपालीलार्इ विदेश पठाएर राज्यकाे अर्थतन्त्र कमजाेर बनाउनु भएकाे निजी विद्यालय संचालकहरू बताउँछन् ।


वाग्लेकाे फरक मतः

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भने निजी शिक्षण संस्थाकाे पक्षमा छैनन् । त्यसाे त उनी पनि सरकारी विद्यालयकाे गुणस्तर उकास्नुपर्ने बताउँछन् । निजी विद्यालयमा पढ्दैमा अंग्रेजी राम्राे हुन्छ भन्ने भ्रम सर्वत्र भएकाे बताउँछन् वाग्ले ।

 

वाग्ले भन्छन्, 'काठमाडौंमा २ सय सामुदायिक विद्यालय छन् । १२ सय निजी छन् । निजीमा पनि एमाले निकटका ७० प्रतिशत छन् । विद्यालयमा कर्मचारी, न्यायाधीश, नेता सबैको लागनी छ । यसकारण उनीहरु सरकारीलाई होइन निजीलाई प्रोत्साहन गर्छन् । निमुखा अभिभावकको केही चल्ने अवस्था छैन । सरकारीमा राम्रो पढाउनु पर्छ भनिदिने कोही छैनन् ।' 


साथै निजी विद्यालयहरूले पनि पछिल्लाे समय शिक्षाकाे नाममा ब्यापारमा मात्रै ध्यान दिन थालेकाे प्रति वाग्ले असन्तुष्ट छन् । यबढ्दै गरेकाे लापरवाही हटाउनु पर्ने बताउँछन् प्रा. डा. वाग्ले ।


किन भयाे महंगा ?

तुलनात्मक रूपमा सरकारी भन्दा निजी विद्यालय महंगाे नै हुन्छन् । तर निजी विद्यालयले हरेक विद्यार्थीलार्इ उपलब्ध गराउने सुविधा र गणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयकाे भन्दा उच्च छ । अर्काे तर्फ बदलिँदाे विश्व प्रतिष्पर्धामा निजी विद्यालयबाट उत्पादन भएकै विद्यार्थीले अन्तराष्टिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् ।

 

सहरी क्षेत्रमा संचालित हरेक निजी स्कुलले भवन, जग्गा, गाडी, ल्याब, लाइब्रेरी, सरसफाइ सहित महंगाे भाडा तिर्दैअाएका हुन्छन् । अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत थुप्रै विषयमा दक्ष बनाएका हुन्छन् । यसले विद्यार्थीकाे क्षमता बृद्दी गराउन सघाएकाे हुन्छ । त्यसैले त पछिल्लाे समय मजदुरी गरेरै सहरमा बस्ने अधिकांश नागरिकले अाफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने क्रम ब्यापक बन्दैअाएकाे छ ।

 

यसबाहेक विद्यार्थी संगठनहरूले हरेक महिना चन्दा मागेरै हैरान गर्ने गुनासाे छ निजी विद्यालयहरूकाे । अनेक तरिकाले बार्गेनिङ गर्ने, पैसा माग्ने, विद्यार्थी भर्नाकाे लागि सिफारिस गर्ने हरेक विद्यार्थी संगठनका नेताहरूकाे नियमित शैली नै बनेकाे छ ।