समाचार

मुख्य समाचार

प्रदेश ६

कर्णालीका सांसदको गुनासो ‘ सरकारले बजेटमा विभेद गर्‍यो’

‘सरकारले बजेट ल्यायो तर, सांसदहरुबाट के आयो भन्दा जनतालाई के जवाफ दिने ?’

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (LB)

कर्णालीका सांसदको गुनासो ‘ सरकारले बजेटमा विभेद गर्‍यो’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा विभेद गरेको सांसदहरुले बताएका छन्। विहीवार संसदमा पेश गरिएक आर्थिक वक्तव्यमा शुक्रबार भएको छलफलमा सांसदहरुले विभेद गरिएको बताएका हुन्।

दुई महिनाका प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा महत्वकांक्षी र विभेदपूर्ण भएको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन्। बजेटले जनताका प्राथमिकता समेट्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए ।

 

संघीयताको कार्यान्वयन नै प्रमुख उद्देश्य राखेर सार्वजनिक गरिएको बजेटमा संघीयता कार्यान्वयनका मर्मअनुसार समानुपातिक रुपमा वितरण नभएको बताए।

 

‘कुनै जिल्लामा धेरै बजेट छुट्यिो, त्यसमा कुनै आपत्ति होइन्’ उनले भने,‘अरु जिल्लाको नाम नआएकोमा चिन्ता छ, अर्थमन्त्री कै जिल्लाका १२ वटा आयोजना छन् ।’

 

मन्त्री भएकै जिल्लामा थुप्रै विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु संघीयताको मोडल नभएको उनले बताए। बजेट वितरणमा समानुपातिक नभएको भन्दै उनले स्रोत र साधनहरु पहुँचवालाकै क्षेत्रमा छुट्टाइनु संघीयको मर्मविपरीत भएको बताए।

‘सल्यानको नाम १२ ठाउँमा आउँदा दैलेखको नाम ४ ठाउँमा आएको छ’ उनले भने,‘दैलेखका माननीयहरुले विकास माग्नुपर्ने तरीका के हिजोको जस्तै हो ?’ सुर्खेत–जुम्ला केवुलकार दैलेख नछोएरै जाने हो?’ मन्त्रीहरुको शक्तिका आधारमा निती तथा कार्यक्रम तय गरिनुले संघीय व्यवस्थामा पनि जनप्रतिनीधि निराश हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

 

‘सबै जिल्लाका स्थानीय तह वा जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिनुपथ्यौं’ सांसद करविर शाहीले भने,‘बजेटले मन्त्री वा सरकारको प्रतिनीधि भएकै देखियो।

 

योजना बनाउँदा आधार बनाइएका योजनामा सांसदहरुसँग छलफल हुनुपथ्र्यो ।’ शक्तिका आधारमा बजेट विनियोजना हुनुपर्ने अवस्था संघीयताले अन्त्य गर्न नसकेको उनले बताए। उनले जाजरकोट प्रदेश सरकारको बजेटमा उपेक्षामा परेको बताए।

 

‘सरकारले बजेट ल्यायो तर, सांसदहरुबाट के आयो भन्दा जनतालाई के जवाफ दिने ?’ उनले भने,‘कोही जिल्लामा दर्जन आयोजना पर्दा कुनै जिल्लामा लगायतका आयोजना भनिनु समानुपातिक बजेट वितरण होइन् ।’ बजेटमाथि शुक्रवार भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरणबाट समेट्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका हुन्।

 

‘सानो बजेटमा सबै समेट्न सकिएन’

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमा धान्न नसकिने महत्वाकांक्षी योजनाहरु समावेश गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारले त्यसको बचाउ गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बजेटमाथि भइरहेका टिप्पणीबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

 

उनले सरकारले जानाजान महत्वाकांक्षी बजेट बनाएको बताए। ‘धेरै साथीहरुले महत्वाकांक्षी भयो भनेर असन्तुष्टी पनि व्यक्त गर्नुभयो, तर सरकारले जानाजान यो बजेट महत्वकांक्षी बनाएको हो’ उनले भने, ‘विकासका लागि महत्वकांक्षा नै नराख्ने, सपनानै नदेख्ने हो भने कसरी हामीले समृद्धिको मार्ग निर्माण गर्न सक्छौं ?’ मन्त्री ज्वालाले पहिलो पटक बजेट ल्याइएकाले केही छुटेपनि दिर्घकालिन रुपमा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्ने दाबी गरे।

 

साथै मन्त्री ज्वालाले छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरुका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताए। बजेटको आकार नै सानो भएकाले सबै क्षेत्र र विषयवस्तु समेट्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

 

‘छोटो समयमा निकै अन्योलताका बीचमा हामीले बजेट ल्याएका छौं, त्यसैले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने योजनाहरु मात्रै प्राथमिकतामा पारिएको हो’ मन्त्री ज्वालाले भने। चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा काम सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास लाग्ने योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।

 

उनले बजेट कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाइने बताए। ‘धेरै ढिला भइसकेको छ, आजैदेखि अख्तियारी दिने तयारीमा हामी जुटेका छौं। विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमहरु ल्याउने बित्तिकै बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ’ उनले भने।

 

उनले समय अभावका कारण खर्च खुम्चिएको तर बजेटले भने, दिर्घकालिन थिति बसाल्नमा सहयोग पुर्‍याउने बताए। ‘अहिले दुई महिनामै सबै बजेट खर्च गर्न सकिँदैन, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन यसले मार्गनिर्देशन गर्नेछ’ मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो।