समाज

भिडियो

३० करोड खर्च गर्ने मानवअधिकार आयोगले पीडितलाई १ रुपियाँ पनि दिएन

मानवअधिकार आयोग निरिह

बुधबार, २३ फागुन २०७४ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (LB)

३० करोड खर्च गर्ने मानवअधिकार आयोगले पीडितलाई १ रुपियाँ पनि दिएन

काठमाडौं । द्धन्द्धको बेला स्थापना भएको मानवअधिकार आयोग विभिन्न समयमा विवादित हुँदैआएको छ । विगतमा यसकै आयुक्तहरुले आन्दोलन पनि गरे । भ्रष्टाचारको आरोप पनि आयुक्तहरुमाथि लाग्दैआयो ।

 

विश्वभर सर्वमान्य मान्यता मानवअधिकारको सुनुवाइ गर्ने आधिकारिक निकाय मानवअधिकार आयोग भने नेपालमा किन विवादित भयो त ? स्थापना कालमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक काम गरे पनि पछिल्लो समयमा उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन आयोगले ।

 

 

त्यसो त, पछिल्लो समय मानवअधिकार आयोग निरिह भएको भन्दै यसको बचाउका लागि अभियान नै छेडिएको छ । यस आन्दोलनका एक अगुवा हुन् कोषराज न्यौपाने ।

 

मानवअधिकार आयोगमै कर्मचारीको रुपमा छिरेका कोषराज त्यहाँको अनियमितताबाट आजित भएर राजीनामा दिए । अन्ततः उनी अहिले मानवअधिकार बचाउ अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

 

नेपालआजमा उनले यही विषयमा लामो अन्तरवार्ता दिएका छन् । उनका अनुुसार मानवअधिकारको गरिमा बचाउन आवस्यक छ । मानवअधिकार आयोगकै पदाधिकारीहरुले यसको गरिमा घटाएको उनी बताउँछन् ।

 

जसले गर्दा आम जनताले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण नभएको उनको गुनासो छ । अनुपराज शर्मा, मोहना अन्सारी, सचिव देवप्रसाद अधिकारीकौ कारण आयोग पछिल्लो समय बदनाम भएको उनले बताएका छन् ।

 

‘अघिल्लो वर्ष ३० कारोड खर्च गरेको आयोगले पीडितलाई १ रुपैयाँ पनि क्षतिपुर्ति खर्च गरेन,’ उनले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीहरुले वास्तविक मानवअधिकार प्रत्याभुत गराउने भन्दा पनि विदेश घुम्ने काममा ब्यस्त छन् ।’

 

आयोगले किन लुकायो मुख्य ३ प्रतिवेदन ?
१. मलेठ घटनाको प्रतिवेदन लुकाइयो । एमालेले मेचीमहाकाली अभियान अन्तरगत सप्तरीको मलेठमा सभा राखेको थियो । त्यो सभालाई बिथोल्न तत्कालिन मधेशी मोर्चाले अर्काे सभा राख्यो जसले मुठभेटको स्थिति सृजना भयो । प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जना सर्वसाधारणको मृत्यु भयो ।

 

आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस ताहिर अली अन्सारीको समयोजकत्वमा डाक्टरसहितको विज्ञ टोली बन्यो । समितिले दिएको प्रतिवेदन मोहना अन्सारीको पक्षमा नआएपछि उनले अहिलेसम्म लुकाएको बताए ।

 

 

२. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुर जाँदा अपमान भयो । त्यो अपमानको विषयमा सदस्य सुदीप पाठकलाई अनुगमन गर्न पठाएको थियो । उनले रिपोर्ट ल्याए दुई वर्ष हुन लाग्यो आजसम्म त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मोहना अनुसारीले सोचेभन्दा फरक रिर्पोट आएकाले सार्वजनिक गरिएन ।

 

३. झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २० जिल्लाका तराई मधेसका जनाको अवस्था के छ भनेर अनुगमन गरियो । लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर मोहना अन्सारी र आयुक्त गविन्द शर्मा पौडेलले उक्त अनुगमन गरेका थिए । तर अहिलेसम्म तराईंमधेका जनताको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गएको भए सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेका नेपाली जनताको अवस्था थाहा हुन सक्थ्यो ।

आयोगले स्वार्थअनुकूल रिपोर्ट आए सार्वजनिक गर्न प्रतिकुल रिर्पोट आए सार्वजनिक नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

 

टीकापुर घटनामा ८ वर्षको बालक, प्रहरीलगायत मधेशी जनता मारिए । तरर मोहनाले युएनको मञ्जमा प्रस्तुत गर्दा मधेशको शान्तिपूण अन्दालनमा प्रहरीबाट एकतर्फि बल प्रयोग गरेर मान्छे मारिए भन्ने अभिव्यक्ति दिइन् ।

 

आउँदो अप्रिलमा आयोगले गर्न लागेको सम्मलेनका लागि सरकारसँग रकम माग गरेको थियो । सरकारले कानुन विपरित भन्दै रकम निकास गर्न स्वीकृति दिएन । मोहना अन्सारीले गर्भनर फ्यासिलिटी भन्ने डोनरसँगबाट गैरकानुनी रुपमा डेढ करोड रुपैयाँ लिएको उनले बताए ।