समाचार

'प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्त गरिनु 'ग्राण्डडिजाइन' हाे'

बुधबार, ३० फागुन २०७४ गते प्रकाशित
- नेपाल अाज(PO)

'प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्त गरिनु 'ग्राण्डडिजाइन' हाे'

सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको पदमुक्त गर्ने समयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।  सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने साईतलाई ग्राण्डडिजाइनको संज्ञा दिएका छन् । कतिले पदमा विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त गर्ने र नियुक्तिपछि विवाद गिजोलेर संस्था कमजोर बनाउने खेल भएको बताएका छन् ।


‘प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने साहितले भन्छः यो ग्राण्डडिजाइन हो । एकसाथ सर्वोच्च अदालत र शीतल निवासमाथि बाँण । पदमा विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त गर्ने र नियुक्तिपछि विवाद गिजोलेर संस्था कमजोर बनाउने ।’ एक सामाजिक सञ्चाल प्रयोग कर्ताले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।
गत साउनमै मिति सकिएको प्रधानन्यायाधीश विषयमा अहिलेसम्म के हेरी बसेको भन्ने प्रश्न समेत गरेको छन् ।

 

उनले पत्र थमौति गर्नु हिजो पनि सकिने र भोलीपनि समय थियो भन्दै राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणकै क्रममा पत्र थमौती गर्नुलाई ग्राण्डडिजाइन भएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको विषयलाई लिएर इजालास अवेज्ञा गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन, ‘अव आउने चोलेन्द्रहरुको चेला पनि उही त होला ।’


त्यस्तै, अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ताले प्रधानन्यायाधीश पराजुलको किर्ते प्रमाणपत्र काण्डको पटाक्षेप हुने अझै बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले पराजुलीको जन्ममितिका सम्बन्धमा छानविन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

 

उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुली अहिले त पदमुक्त मात्र भएका हुन्, उनको कीर्ते प्रमाणपत्र काण्डको पटाक्षेप हुन अझै बाँकी छ, छानबिन भयो भने भोलिका दिनमा उनको नामै मेटिनसक्छ । उनले पेन्सन पनि नपाउन सक्छन् ।’


अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रधानन्यायाधीशको अवकासका बारेमा हास्यास्पद शैलीमा स्ट्याटस लेखेका छन् । उनले पाँचवटा जन्ममिति भएका पराजुलीले पाँच पटकसम्म अवकास लिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

 

‘पाँचोटा जन्ममिति भाको मान्छे पाँचै पटक अवकास हुनुपर्दछ । बल्लत पहिलो पटक भो ।’अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ताले न्याय परिषद्लाई पनि कारवाही गर्नु पर्ने धाराण राखेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीशले ९ महिनासम्म ढाँटेर जागिर खाएको भन्दै पत्र पठाउने न्याय परिषद् किन पहिल्यै थाहा पाएन भन्ने प्रश्न गर्दै त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको घेरामा ल्याउने पर्ने धाराण राखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘९ महिनासम्म ढाँटेर जागिर खाएको भन्दै पत्र पठाउने न्याय परिषद्ले त्यो कुरा ९ महिना अघिनै थाहा पाउनु पथ्य्रो कि पर्दैनथ्यो ? तिन्लाई पनि कारवाही हुनुपर्छ ।’

अर्का सामाजिक सञ्चाल प्रयोगकर्ताले नेपालमा कानुनको अर्थ नरहेको आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको छन् । उनले न्यायालयको पछिल्लो सन्दर्भलाई कोट्याउँदै लेखेका छन्, ‘कानुनको अर्थ नै छैन खाली खेस्रामात्रै छ : बाँकी सन्दर्भ न्यायालय ’