समाचार

समाज

मुख्य समाचार

कर्णालीमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ

आइतबार, २८ माघ २०७४ गते प्रकाशित
- नेपाल अाज(PO)

कर्णालीमा दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ

संघीय राजधानीलगायत देशका ठूला सहरहरू झिलिमिली भइरहँदा ऊर्जाका लागि धनी क्षेत्र कर्णाली भने अँध्यारो छ । मिनेट र घन्टाका हिसाबले होइन, दिनका हिसाबले लोडसेडिङ हुन्छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैका बासिन्दा एक दिन बिराएर अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । त्यस्तै जुम्लामा दैनिक १४ घन्टा, हुम्लामा १० घन्टा र कालिकोटमा दुई घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । स्थानीय बासिन्दा राज्यको बेवास्ताले अँध्यारोमा बस्नुपरेको बताउँछन् । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित
कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् । कर्णाली विकास आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा पाँचै जिल्लामा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्र साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जामै निर्भर छ ।

त्यस्तै, सोलार बत्तीको उपयोग पनि प्रशस्त हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना बनाउन गरिएको अध्ययनमा लघु जलविद्युत् आयोजना नभएका क्षेत्रमा सोलार बत्ती प्रयोग भइरहेको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

 किन हुन्छ लोडसेडिङ ?

यस क्षेत्रमा २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए पनि मौसमका कारण उत्पादन क्षमतामा घटबढ भइरहन्छ । हिउँ पर्ने समयमा पानीको बहाव कम हुने भएकाले विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने गरेको साना जलविद्युत् आयोजनाहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, पुराना उपकरण मर्मतसम्भार तथा फेर्न नसकिएकाले पनि क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छैन ।

स्थानीयवासीबीचको विवादले पनि विद्युत् उत्पादनमा समस्या हुने गर्छ । दुई वर्षअघि जुम्लाको गज्र्याङकोट गाउँका स्थापना भएको दोचालघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा अर्को गाउँबाट पानी आउँछ । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गाउँको पानी अर्को गाउँको प्रयोगका लागि नदिने भन्दै विवाद गरे । अहिले विवाद सल्टिएपछि ८६ किलोवाटको यो आयोजनाबाट ८८० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा
प्रदेश ७ को सबैभन्दा ठूलो ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित चमेलियाको विद्युत्गृह परिसरको ताम्रपत्र अनावरण तथा मुख्य स्विच थिचेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चमेलिया प्रदेश ७ को विकास र औद्योगिकीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो प्रदेशसँग २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बेचेर मात्रै पनि अन्य प्रदेशभन्दा धनी बन्न सक्ने सम्भावना छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले साँझको पिक आवरमा पनि कम्तीमा तीन घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले लोडसेडिङ हटाउन टेवा पुग्ने बताए ।

सन् २००८ मा ठेक्का सम्झौता भएको चमेलिया लागत बृद्धि र कार्यान्वयनमा ढिलाई भएका कारण आलोचित बनेको थियो । दक्षिण कोरियाको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारकै लगानीमा यो आयोजना निर्माण भएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बिजुलीबाट बञ्चित
३० मेगावाटको चमेलिया शनिबारदेखि सञ्चालनमा आए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । आयोजना स्थल दार्चुला र बैतडीका लागि निर्माण गरिएको सब–स्टेसनबाट प्रसारण लाइन बिस्तार हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले चमेलियाको बिजुली बाल्न नपाएका हुन ।

सात करोड रुपैयाँमा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–७ लाथिगाडमा सब–स्टेशन निर्माण भइरहेको छ । यो सब–स्टेसनबाट वरिपरिका वस्तीमा विद्युतिकरण हुनसकेमात्रै दार्चुला तथा बैतडीका बासिन्दाले चमेलियाको बिजुली उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

आयोजनाले निर्माण अवधिमै दार्चुलका शेरी, लटिनाथ र शिखर तथा बैतडीका रुद्रेश्वर र कोटपेटरा क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, उल्लेखित क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युतीकरण हुन नसकेको मार्मा गाउँपालिका–६ का सन्तोष कोट्टारीले बताए ।

आयोजना स्थल पुगेका उप–प्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले केही महीनाभित्रै स्थानीय बासिन्दालाई बिजुली उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो छ चमेलिया आयोजना
चमेलिया देशकै उच्च बाँध भएको आयोजना हो । बैतडीको कोटपेटरा, दार्चुलाको शेरी र लटिनाथ गाविसको सिमाना पर्ने बिटुलेमा ५८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरि जलासय बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख अयजकुमार दाहालले प्राधिकरणले निर्माण गरेको सबैभन्दा उच्च बाँध भएको आयोजना भएको बताए ।

यो आयोजना छ सय ११ मिटर लामो सुरुङमार्ग छ । यसका दुई यूटिनले १५-१५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छन् । एउटा २८ पुसमा र दोस्रो १८ माघमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । दुवै यूनिटबाट पिक आवरमा छ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना स्थल बलाचबाट अत्तरियास्थित राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न एकसय ३१ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । यहि प्रसारण लाइनमा अपि हाइड्रोपावरको आठ दशमलब पाँच मेगावाट, माथिल्लो चमेलिायको ८५ मेगावाट, मध्य चमेलियाको १६ मेगावाट, कलिंगा गाडको ६५ मेगावाट र छत्तिगाडको २५ मेगावाट विजुली पनि जोडिने भएको छ ।

देशकै महंगो बिजुली
सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको आयोजना छवर्ष ढिलोगरी सञ्चालनमा आएको हो । यसका लागि ११ पटक म्याद थपिएको थियो भने १५ पटकसम्म आयोजानको काम रोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो आयोजनामा प्रतिमेगावाट विजुलीको उत्पादन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ भएको छ । प्रतिमेगावाट लागतका हिसावले यो देशकै महंगो आयोजना हो ।

खर्चको एकीन विवरण आउन बाँकी नै छ । थप विवरण आउँदा आयोजनाकको लागत अझ बढ्न सक्ने आयोजना प्रमुख दहालले बताए । उनले भने, ‘चमेलियाको खर्च १५ अर्ब ९० करोड पुग्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको सुरुआतमा आठअर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजना उद्घाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे । उनले विद्युत गृहका लागि जग्गा खरिद, सिभिल निर्माण र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि करिब सातअर्ब ८४ करोड र परामर्श सेवातर्फ करिब ६० करोड रुपैयाँ भएको बताए ।

त्यस्तै बलाँच–अत्तरीया प्रसारण लाइनको निर्माणमा दुईअर्ब ५४ करोड, सब–स्टेसन निर्माण र ३३-११ केभि प्रसारण लाइन निर्माणमा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । घिसिङले आयोजनाले सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षण कार्यमा पाँचकरोड, मूल्य समायोजना, बिदेशी मुद्रा सटहीमा भएको नोक्सानी र प्रशासनिक खर्चमा तीनअर्ब गरी छअर्ब १८ करोड ४८ लाख खर्च गरेको विवरण पेश गरे ।

 

यसकारण भएको थियो ढिलाई

चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जनादर्न शर्मा सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणको काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । झण्डै १९ महीनापछि १२ असोज २०७३ मा शर्मा नै उर्जामन्त्री हुँदा निर्माण कार्य पुनः सुचारु भएको थियो । समितिले तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई भ्रष्ट्राचारको आधार मानेको थियो ।

त्यस्तै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भन्दा भू–बनोट फरक भएका कारण आयोजनाले थप ढिलाई र आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु पर्यो । आयोजनाको छय ११ मिटर लामो सुरुङमार्ग मध्ये दुईसय ३२ मिटर सुरुङ कमजोर भू–बनोटका कारण खुम्चिन पुगेको थियो । सुरुङ खुम्चिने र खुम्चिदा कसले व्ययभार व्यहोर्ने भन्ने बारेमा सम्झौतामा प्रष्ट नहुँदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनिया गेजुवा ग्रुप कोअप्रेसन (सिजिजिसी)ले थप रकम दाबि गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले दाबि रकम नपाएको भन्दै आयोजनाको काम बन्द गर्यो । त्यसपछि एकअर्ब एककरोड रकम कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको र त्यसक्रमममा निर्माण कम्पनीबाट कमिसिन लिएको भन्दै तत्कालीन उर्जा राधा ज्ञवालीको आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै नाकाबन्दीको समयमा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारका पदाधिकारीहरुका लागि नौवटा महंगा गाडीको खरीद लगायतका विषयले पनि आयोजनाको लागत बढ्न पुगेको बताइएको छ । चमेलियाका महंगा गाडीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।