देश

जहाँ काठ, दाउरा बेचेर शिक्षकलाई ख्वाइन्छ तलब

बिहिबार, ११ माघ २०७४ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (NP)

जहाँ काठ, दाउरा बेचेर शिक्षकलाई ख्वाइन्छ तलब

पाल्पा । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, राजापानीस्थित आधारभूत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक वनको आम्दानीबाट पारिश्रमिक लिन बाध्य छन् ।

विद्यालयमा दश शिक्षकमध्ये ४ जना दरबन्दीमा, १ बाल शिक्षक तथा ५ जना निजी स्रोतमा काम गरिरहेका छन्। विद्यालय संचालन गर्न आर्थिक अभावले अप्ठेरो परेपछि ५ जना शिक्षकको तलब स्थानीय सामुदायिक वनको आम्दानीबाट खुवाउन स्थानीयबासिन्दा बाध्य भएका हुन्।

सो विद्यालयमा ९७ घरधुरीका १ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयको अभावमा ग्रामीण बस्तीका विद्यालयमा दरबन्दी पूर्ण नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक ठूलो मर्कामा पर्ने गरेका छन्।

स–साना बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि अन्यत्र विद्यालयमा पठाउँदा दुई तीन घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने र घना जंगल, भीर तथा ठूला खोलाका कारण असुरक्षित महशुष भएपछि निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न आफूहरु बाध्य भएको स्थानीयबासिन्दाको भनाइ छ।

राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र राजापानी महिला सामुायिक वन उपभोक्ता समितिले मासिक ३० हजार रुपैयाँ वनको आम्दानीबाट शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था गर्दै आएको वनका उपाध्यक्ष वेदबहादुर रानाले बताए।

अति नै विकट क्षेत्र मानिएको पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकास्थित राजापानीका मगर जातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा निजी शिक्षकका भरमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। निजी स्रोतका शिक्षकलाई तीन हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिने गरेको छ।

तलबका लागि दुई तीन वर्षमा सामुदायिक वनले ढले गलेका काठ, दाउरा बिक्रीबाट आएको आम्दानी विद्यालयको कोषमा राखेर शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आएको छ।

गाउँको विद्यालयलाई निरन्तरता दिँदा बालबालिकालाई ठूलो राहत भएको छ भने अभिभावक पनि गाउँको विद्यालयमा सन्तान पढाउन पाउँदा खुसी छन्। यस विद्यालयभन्दा अन्यत्र एक्लै बालबालिका पठाउन सक्ने स्थिति नभएकोे स्थानीयबासिन्दा बताउछन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर रास्कोटीले विद्यालयमा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै समस्या भएको बताए। उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहले शिक्षकका लागि तलबको व्यवस्था गरिदिन अनुरोधसमेत गरे।

निजी स्रोतबाट न्यून तलबमा शिक्षकलाई टिकाउने समस्या सामुदायिक विद्यालयले झेल्दै आएका छन् ।