कर्पोरेट

नगर बस संचालन गर्ने सरकारी याेजना अलपत्र

पूर्णप्रसाद मिश्र

शनिबार, ०६ माघ २०७४ गते मा प्रकाशित

bus-new

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका यात्रुलाई सस्तो, सुलभस्तरीय र भरपर्दो नगर यातायात सेवा दिने गरी सरकारीस्तरबाट यातायात कम्पनी खोल्ने तयारी अलपत्र बनेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अग्रसरता एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा गत वर्ष माघमा उपत्यकाका २२ नगरपालिकाले शेयर राखी कम्पनी स्थापना गर्न लागेका थिए ।

यसअघि महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ कं खोल्ने तयारी गर्दा तयारी गर्दा गर्दै मुलुक नयाँ संरचनामा गई स्थानीय तहको निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएकाले काम रोकिएको बताए।

‘महानगरपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुखले चाहनुभयो भने तयार भएका सबै कागजपत्र दिन्छौँ, त्यसबेला पुगेकै स्थानबाट प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ, नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयले नै कम्पनी खोल्न नसक्ने भयो’, उनले भने।

स्थानीय सरकारले नगर बस चलाउने विश्वव्यापी अभ्यास रहेकाले नेपालमा सहज र सुलभ सार्वजनिक यातायातका लागि कं आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने तामाङको भनाइ छ । एक वर्षअघि रु १० करोड सञ्चालन खर्च हुने गरी मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले कं स्थापनाको तयारी गरेको थियो ।

कंका लागि कामपाले रु दुई करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रु एक करोड, भक्तपुर नगरपालिकाले रु ६० लाख तथा कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, नागार्जुन र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले रु ३५–३५ लाख शेयर लगानी गर्ने भनी तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी, बज्रबाराही, अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाले रु १० १० लाख गत आवको बजेटबाट कंका लागि छुट्याएका थिए । सरकारले गत आवमै कंका लागि रु तीन करोड अनुदान दिएको थियो ।

कंको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार पारी नगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृतलाई एक वर्षअघि नै हस्ताक्षर गराइएको थियो । कं दर्ता गरी तीन महिनाभित्र यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताइएको थियो।

राजधानीमै यात्रुले सकसपूर्ण रुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विसं २०७३ साउनमा स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी कम्पनी स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो।