समाचार

शितलनिवास भत्काउनु पर्दैन

तत्काल प्रबलीकरण सम्भव

आइतबार, ०८ साउन २०७४ गते मा प्रकाशित

Sital Niwas

साउन ८ । सम्पदागत धरोहरका रुपमा चिनिएको शितलनिवासको अग्रभागलाई तत्काल भत्काउनु नपर्ने र यसमा प्रबलीकरण रेट्रोफिटिङ सम्भव भएको भन्दै विज्ञहरुको समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यन निचोड प्रस्तुत गरेको छ ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा.राजन सुवालको संयोजकत्वमा बनेको अध्यन टोलीमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरद्वय डा।मनोहर राजभण्डारी र डा।रेखा श्रेष्ठ छन् । ‘शितल निवासका जे नाममा जुन भवनको कलाकौशल र बनोट चिनिन्छ, त्यो अग्रभागलाई बाहिर बहसमा आएजस्तो तत्काल भत्काउन नपर्ने भनेर हामीले रिपोर्ट दिएका छौं । यसबारे कर्मचारी तहमा छलफल भैसकेको छ, अब राष्ट्रपतिसमक्ष हाम्रो अध्ययन पेश हुने भएको छ,’ संयोजक डा।सुवालले कान्तिपुरसँग भने ।

विशेषत शहरी विकास मन्त्रालय, भवन निर्माण विभाग र केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका कर्मचारीहरु सम्पदा जोगाउनेभन्दा पनि तत्कालै भत्काइहाल्ने मनस्थितिमा रहेको चर्चा बाहिर आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयम्ले अर्को तहमा विशिष्ट प्राविधिक जुटाएर शितलनिवास संरचनाको यथास्थिति अध्ययन गर्न लगाएकी थिइन् । यसअघि शितल निवास पछाडिको ‘नानो’ भवन भने भत्काइने निर्णय बाहिर आइसकेको छ भने अग्रभाग भत्काउने कि राख्ने भनेर बिभिन्न परामर्शदाता कम्पनीहरुले भिन्न अवधारणामा रिपोर्ट दिंदै आएका छन् ।

शितलनिवासको यही अग्रभागमा राष्ट्रपतिले विशिष्ट पाहुनासँगको शिष्टाचार भेटवार्ता, ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्नेजस्ता समारोहहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बास्तुकला, शैली र सम्पदाका आधारमा विशिष्ट कलाकृतिको भण्डार मानिने शितलनिवासको अग्रभागबारे यसअघि डिजिकन कन्सल्टिङ् कम्पनीले अध्यन गरेको थियो ।

कम्पनीले दिएको रिपोर्टमा समेत यो सम्पदालाई क्षति आधारमा ‘ग्रेड–३’ प्रबलीकरण सम्भव रहेकोमा राखिएको छ । यो कम्पनीले शितलनिवासको संरचनागत क्षति स्ट्रक्चरल ड्यामेजलाई ‘मोडरेट’ मात्रै भनेको थियो । तर, सरकारी अधिकारीहरु भने शितलनिवासलाई एकोहोरो सुरक्षा–संवेदनशिलताको घेरामा राखेर भत्काउनैपर्ने राय–सुझाव दिइरहेका छन् ।

यसअघि, सिंहदरबारभित्र रहेको स्वागत कक्ष स्टेट हलसहित पश्चिमी मोहडालाई समेत ‘प्रबलीकरण’ सम्भव भएको निर्णय निकालेर अहिले बर्खे झरीबाट जोगाउने गरी प्लास्टिकले छोप्ने काम भएको छ । पश्चिमी मोहडामा स्काफोल्डिङसहित प्रबलीकरणको काम थाल्ने निर्णय भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा काम थालिएको छैन् ।

कान्तिपुर