Breaking News

भिडियो

जनप्रतिनिधिलाई पैसा खर्च गर्न पाउने अधिकार नदिने हो भने राजनीति आफै सुध्रिन्छ (भिडियोसहित)

मङ्गलबार, २२ चैत २०७३ गते मा प्रकाशित

sunil-kumar-pokharel-presentation-nepalaaja

[embed][/embed]

–डा. सुनिलकुमार पोखरेल । प्रवन्धक, नेपाल टेलिकम (विज्ञ, जातीय पहिचान र स्रोत व्यवस्थापन) 

डा. सुनिलकुमार पोखरेल नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक हुन् । उनी पढाईले सिभिल इन्जिनियर भए पनि उनको रुची देशको नीति निर्माणमा छ । त्यही भएर उनले अमेरिकाबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डा. पोख्रेलले स्थानीय विकासमा इञ्जिनियरहरुको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न प्रयास गरेका छन् । उनले व्यक्त गरेका धारणाको सम्पादीत अंश यस्तो छः

राज्यले स्थानीय तहमा के कस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ र त्यसको समुचित प्रयोग भएको छ छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदैछ । संघीयताले नागरिकको अधिकार र स्रोत जनता नजिक पुर्याउँछ । यसको अर्थ त्यो हो । यसको एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका पनि हो । नेपालमा भने संघीयताले अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याएको छ कि छैन भन्ने नै विवाद छ । कतिपय मुलुकहरुमा माथिल्लो निकायबाट स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने भन्दा पनि स्थानीय तह आफैले आफ्नो अधिकार लिएको उदाहरण पनि छन् ।


नेपालको संविधानमा स्थानीय निकायले पाउने अधिकार माथिल्लो तहबाट प्रत्यायोजन हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने मान्यता बोक्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थानीयत तहको अधिकारलाई राज्यले नदिएर देशको संविधानले नै त्यसलाई पहिचान गर्न दिने प्रणाली धेरै देशहरुमा सुरु भयो । जर्मनी, स्पेन, ब्राजील र भारतजस्ता देशहरुले यसलाई लागू गर्न थाले । पछिल्लो समयमा नेपालले पनि यसको थालनी गर्यो । यसमा यदि स्थानीय तहलाई आफूखुशी राज्य गर्न दिइयो भने विकासको रफ्तार चाँडो बढ्छ भन्ने बुझाई स्थापित भयो ।

अमेरिकाजस्तो देशमा पनि विकासको लागि स्थानीय निकायले पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त गरेको उदाहरण छन् । हरेक स्थानीय निकाय आफूसँग भएको स्रोतलाई पत्ता लगाएर उपयोगमा लैजानु पर्छ । स्थानीय परिवेशमा बनेको स्वदेशी वस्तुलाई त्यही समुदायले बढि महत्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

विकासको बजेटमा राजनीतिक दल वा नेताले आफ्नो मतलवको परियोजनामा लगाउने, आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने जस्ता काम गर्नु हुँदैन । राज्यको स्रोतको परिचालन जनताको जीवन उत्नत बनाउने क्षेत्रमा गर्नु पर्छ । त्यसका लागि राजनीतिले कार्यक्रम दिन सक्नु पर्छ । विकासका लागि आउने स्रोतको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले भन्दा पनि कुनै निश्चित संस्थाले लिनु पर्छ ।

त्यस्तो स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारी इन्जिनियरहरुले लिनु पर्छ । अब ७४४ वटा गाउँ पालिका बनेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कसलाई कुन गाउँको प्रमुख बनाउने भन्नेमा छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको ध्यान पनि गाउँपालिकाको प्रमुख भएर यति करोड उति करोड खर्च गर्न पाइन्छ, प्रमुख बन्नु पर्छ भन्ने छ । तर त्यस्तो होइन । राजनीति गर्नेहरुलाई पैसा खर्च गर्न पाउने अधिकार दिनै हुँदैन । उनीहरुले कार्यक्रम मात्रै दिने हो । पैसा खर्च गर्ने अधिकार त हरेक गाउँपालिकामा रहने इञ्जिनियरहरुलाई दिनु पर्छ ।