राजनीति

निर्लज्जताको पराकाष्ठा

मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४ गते मा प्रकाशित

madhab1-04122017062530-1000x0

काठमाडौं । नेपाली इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद्को संख्या हो यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट यो जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा १८ जना मन्त्री सहभागी छन् । र, रोचक के भने यो मन्त्रिपरिषद्ले जम्बो मात्र होइन, अर्को रेकर्ड पनि राखेको छ । त्यो हो, एउटै मन्त्रिपरिषद्मा १६ जना मन्त्री बिनाविभागीय छन् ।

केहीअघिसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्या १७ थियो । माओवादीबाट ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका शम्भुलाल श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेपछि उनले पुन: पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा अर्को संंयोग पनि छ । त्यो कस्तो भने नेकपा संयुक्तका तर्फबाट मिथिला चौधरी जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । २८ असोजमा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले पार्टी एकीकरणको घोषणा गरे । यस अर्थमा चौधरी पनि माओवादीकै मन्त्री भइन् । ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीयमा थन्क्याइदिँदा सायद यो सवाल ख्याल गर्न भ्याएनन् । त्यसैले चौधरी मन्त्रीकै ‘पोर्टफोलियो’मा कार्यरत छिन् । नत्र बिनाविभागीयको सूची एकैपटक १८ हुने थियो ।

बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल माओवादीहरू पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । बैठकमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना कुराहरू सुनिँदैनन् भन्ने बुझाइमा उनीहरू बैठकमा सहभागी हुन छाडेको बुझ्न कठिन छैन । तर, उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोसेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए । ६ कात्तिकको बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरू प्रभु साह, टेकबहादुर बस्नेत र सन्तकुमार थारु सहभागी थिए । बिनाविभागीय मन्त्रीका लागि सिंहदरबारभित्र कुनै कार्यकक्ष छैन । निवासमै बसेर कुनै फाइल सदररबदर गर्ने जिम्मेवारी पनि छैन ।

तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नौ जना मन्त्री र सात जना राज्यमन्त्री किन बिनाविभागीय जिम्मेवारीमै बसिरहेका हुन् त रु सल्यानबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका पहिले सामान्य प्रशासन र हाल बिनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतका अनुसार निर्वाचन सुनिश्चित गर्नकै लागि सरकारमा बसिरहेकाले नैतिकरअनैतिक भन्ने सन्दर्भ नै सकिइसकेको छ । “म सल्यानमै निर्वाचनमा खटिरहेको छु । पछिल्ला क्याबिनेट बैठकमा म मात्र होइन, हाम्रो पार्टीका कोही पनि मन्त्री सहभागी भएका छैनन्,” बस्नेत मोबाइल संवादमा भन्छन्, “नैतिकताको कुरा एउटा सन्दर्भमा लागू हुन्थ्यो । अहिले परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यसैले अब नैतिकताको कुरा पत्रकारले उठाउने सन्दर्भ होला । हामीलाई यतिबेला चुनाव लागिरहेको छ । नैतिकतासँग सरोकार छैन ।”

बस्नेतले यस्तो दाबी गरे पनि माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्य भने निर्वाचनमा एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने र सरकारमा अर्को पार्टीसँग टाँसिइरहने चरित्रले शिक्षित मतदातालाई सम्झाउनरबुझाउनै अप्ठ्यारा परेको बताउँछन् । आममतदाताले यस्ता प्रश्न नउठाए पनि पढेलेखेका र विपक्षी नेता–कार्यकर्ताले नैतिकताको सवाल उठाएर र्‍याखर्‍याख्ती पारेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिज्ञ केशरबहादुर विष्टका अनुसार यति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले बिनाविभागीयमा थन्क्याइदिँदा पनि माओवादीहरू सरकारमै बसिरहनु भनेको स्तरहीनताको पराकाष्ठा हो । २८ फागुन ०४४ मा दशरथ रंगशालामा भएको भागदौडमा थिचिएर ७२ जनाको ज्यान गएपछि नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा दिएका तत्कालीन शिक्षामन्त्री विष्ट भन्छन्, “कति लाज नलागेको रु

यसभन्दा निर्घिणी काम केही हुनै सक्दैन । सभ्य पार्टी, नागरिक र समाजले यस्तो घृणित कुरा कल्पनै गर्न सक्दैन,” विष्ट भन्छन्, “प्रचण्डले पटक–पटक हामी विश्वलाई नै चकित पार्छौं । विश्वले नै थाहा नपाएको काम गरेर देखाउँछौँ भन्दै आउनु भएको सुनिन्छ । उहाँले यस्तै निर्घिणी काम गरेर विश्वलाई चकित पार्न लाग्नुभएको हो कि रु नत्र सभ्य समाजका लागि यस्तो कार्य सोच्नै नसकिने अनुचित हो ।”

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच ३१ असोज बिहानै भेटघाट भएको थियो । त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई सरकारबाट हटिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रचण्ड संसदीय दलको बैठक डाकेर मन्त्रीहरूको राजीनामा गराउने गरी देउवासँग बिदा भए । प्रचण्ड बालुवाटारबाट निस्किएलगत्तै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री हटाइदिन आग्रह गरेपछि सरकार छाड्न लागेको’ बताइन् ।
प्रचण्ड फर्किएसँगै माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार छाड्ने तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि विज्ञप्तिसमेत तयार भइसकेको थियो । महराले जसै पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, त्यहाँ उनले सरकारबाट हटेको जानकारी दिएनन् । उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, पत्रकारलाई धन्यवाद मात्र दिए ।

त्यहीँ जानकारी दिइयो कि सरकारका विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । पार्टीले तत्काल सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको सुनाए शर्माले ।  भएछ के भने देउवालाई भेटेर फर्किएपछि प्रचण्डले सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक डाकी मन्त्रीहरूको राजीनामा गर्ने निर्णय गराउनै लागेका थिए । त्यही बेला सर्वोच्च अदालतबाट मतपत्रसम्बन्धी विवादमा टेकेर चुनाव प्रभावित पार्ने निर्णय आउन लागेको सूचना माओवादी नेताहरूका कानमा पुर्‍याइयो । निर्वाचन आयोगमा कार्यरत माओवादी निकट अधिकारीहरूबाट यस्तो सूचना नेताका कानमा पुर्‍याइएको थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका मतपत्र बेग्लाबेग्लै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यो रिटमाथि ३१ असोजमै सुनुवाइ हुँदै थियो । माओवादी नेताहरूका कानमा सर्वोच्चले मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न आदेश दिन लागेको र त्यस्तो आदेश दिए निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसक्ने जवाफ दिने तयारी गरेको सूचना पुर्‍याइएको थियो । यसपछि माओवादीले एकाएक सरकारमै बसिरहने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी नेताहरूले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको हाउगुजी देखाएर सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरिरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भने अदालतले जे–जस्तो आदेश दिए पनि चुनाव कुनै हालतमा नसर्ने जवाफ दिइरहेका थिए । सर्वोच्चमा सुनुवाइ हँुदै गर्दा निर्वाचन आयोग ती सामग्री छाप्ने तयारीमा थियो । अदालतले आदेश नै नदिए पनि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्यो । यसका लागि निर्वाचन स्थगित गर्नु परेन ।

२९ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदै त्यस पार्टीबाट आठ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएपछि माओवादीलाई सरकार छाड्ने नैतिक दबाब परेको थियो । तर, राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएको दुई दिनसम्म पनि माओवादीले सरकार छाडेन । यसपछि पनि देउवाले आफूलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । एकछिन नै सही, प्रचण्ड देउवाको आग्रह सुन्न त तयार भए । तर, उनले त्यो वचन वचनमै सीमित राखे । त्यही बेलुकी प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाइदिए । ३१ असोजमा माओवादी मन्त्रीहरूले कम्तीमा ५ कात्तिकसम्म सरकारमा रहने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसबेलासम्म ऊर्जामन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ थियो, “पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएपछि ५ कात्तिकमै माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्छ ।”

५ कात्तिक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउने दिन थियो । निर्धारित मिति र समयमै उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएपछि निर्वाचन निश्चित भयो । यद्यपि, यसपछि पनि माओवादीले सरकार छाडेन । ३१ असोजको संसदीय दलको बैठकमा माओवादीका केही सांसदहरूले पार्टीले गठबन्धन फेरेपछि सरकारमा बस्न नहुने तर्क गरेका थिए । ५ कात्तिकसम्म सरकारमा रहे पनि त्यसपछि एक दिन पनि बस्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । रोचक कुरा, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको धारणा, प्रधानमन्त्री देउवाको पटक–पटकको आग्रह र जनस्तरबाट नैतिकता, जिम्मेवारीको प्रश्न उठिरहे पनि ७ कात्तिकमा माओवादीले मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता नबोलाउने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन तयारीमा रहेका बेला सरकारबाट हट्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउन आलटाल गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बिनाविभागीय नै सही, मन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहे सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्न सहज हुने, आफूहरूलाई कहाँ–कसरी हराउने खेल भइरहेको छ भन्ने सूचना पाइने, जसले गर्दा तत्काल प्रतिरोध गर्न सकियोस्, स्रोत साधन संकलन गर्न सजिलो हुने विश्वासमा माओवादी केन्द्र सरकारमा बसिरहेको हो । यसरी सरकारमा बसिरहन उसलाई नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वले समेत साथ दिएको छ । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालका भनाइमा निर्वाचनमा जोडिएका केही प्राविधिक पक्ष भएकाले पार्टीले सरकार नछाडेको हो । भन्छिन्, “अब निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र हाम्रा तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सरकारबाट हट्नु हुनेछ । त्यसबेलासम्म सरकारमा रहनैपर्ने भएकाले हामी बसिरहेका हौँ ।”

नेपाल साप्ताहिक