परिवार

समाचार

सकसमा बुढेसकाल

शनिबार, ०१ जेठ २०७३ गते मा प्रकाशित

woman-1031000_960_720

woman-1031000_960_720काठमाडौं- बुढ्यौलीले गलाइसकेको ज्यान। मुहारभरि अनगिन्ती मुजा। दाँतविहीन मुख। गिजाले थिचेको भरमा खानेकुरा निल्न सकस परिरहेको बाहिरैबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो। रामेछापकी ९० वर्षीया कान्छीमाया लामा काठमाडौंका सडकमा बास बस्न थालेको दुई दशक छ¬न थाल्यो। यो उमेरसम्म आइपुग्दा उनले भोगेका दुःखका चाङ पनि ठूलै छ। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको खुला आकाशमुनि श¬क्रबार बिहान उनी फोहर प्लास्टिक र भ¬इँमा छरिएका खानेक¬रा टिप्दै थिइन्। बुढ्यौलीले गलाइसकेको ज्यान। मुहारभरि अनगिन्ती मुजा। दाँत एउटै बाँकी छैनन्। गिजाले थिचेको भरमा खानेकुरा निल्न उनलाई सकस परिरहेको बाहिरैबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो। शरीर ओइलाइसके पनि बोली भने टाठै रहेछ उनको। 'तिलुखोलापारि, ओखलढुंगावारि रामेछापमा मेरो गाउँ छ,' भनिन्, 'नौ रोपनी जग्गा अनि खरले छाएको घर थियो। अहिले केही बाँकी छैन।' पति तुलबहादुरको मृत्युपछि छोरो हुर्काउँदै सकियो केही सम्पत्ति। बाँकी पनि छोराले व्यापार गर्छु भन्दै बेचेर सकिदिए। त्यसपछि गाउँ फर्कने बाटै बन्द भो। 'गाउँमा सम्पत्ति छैन, कसरी जानू? फेरि मान्छेले के भन्लान्?,' कान्छीमाया बोल्छिन्, 'सम्पत्ति नभएकालाई त जोगी भन्छन्, बरु यही चोकमै मरिदिन्छ¬।' उनलाई गाउँको सम्झना नै नआउने भने होइन। संगीहरूसँग मेलापात गरेका क्षण। कलकत्तामा काम गर्दा पतिले ल्याइदिएको ब¬ट्टे सारी। सानो छोराले तोते बोल्दै खेलेको आँगन। यी दृश्य अहिले पनि आँखैअघि खेल्छन्। छोरा भएर पनि यो बुढेसकालमा उनी निःसहाय छिन्। तैपनि उनले अब यतिमै चित्त बुझाउन सिकिसकेकी छन्। 'छोराको बिजुली पसल छ, नक्सालमा। आम्मै... आठ हजार त भाडा नै तिर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'भ¬इँचालोअघिसम्म छोरो भेट्न आइरहन्थ्यो, अचेल आउँदैन।' पतिको नामबाट छोराले त नागरिकता पाए। कान्छी भने अझै नागरिकताविहीन छिन्। 'गाविसमा गएको बनाइदिएन,' उनले भनिन्, 'नागरिकता बनेपछि भत्ता पाउँछ भन्थे।' नागरिकता नै नभएपछि उनले न वृद्धभत्ता पाएकी छन् न त एकल महिलाले पाउने सुविधा। 'यी आमा कहिले यहीँ बस्छिन्, कहिले पोको घिसार्दै न्युरोड प¬ग्छिन्,' स्थानीय विमला थापाले सुनाइन्, 'अरूले दिएको पैसा, खानेक¬रा पनि सडकमा बस्नेहरूले खोसिदिँदा कहिले भोकै पर्छिन्।' त्यसमाथि खुला आकाशमुनि झरी, हुरी र जाडोले दिने सकस त छँदै छ। ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारबारे थुप्रै बहस भइसके पनि सरकारले कान्छी र उनीजस्ताको पीडा देख्दैन। 'छोरासँग बसेर मात्र के गर्नु, बुहारीले हेलाँ गर्छे। खान नपाएपछि सडकमा आउनुपर्योि।' यति भनिसक्दा उनका आँखा भरिए। रुन्चे स्वरमा थपिन्, 'सानो नातिको साह्रै सम्झना आउँछ, के गर्नु!' ... ओखलढुंगाका ७५ वर्षीय खेमराज कोइरालालाई प्रेसरको समस्या छ। सरकारले दिने मासिक १ हजार भत्ताले औषधि किन्नै भ्याउँदैन। त्यसैले आराम गरेर बस्नुपर्ने यो उमेरमा पनि उनी जजमानी गर्न हिँड्छन्। त्यसैले औषधिमूलो टारिरहेका छन्। घरमा रहँदा नातिनातिना हेरेर मन बराल्छन्। 'छोराछोरीपछि नातिनातिनाको मुख पहिले हेर्नैपर्छ,' उनले भने, 'हामी त डाँडामाथिका ज¬न, सधैं उस्तै।' उनकी ७० वर्षआसपासकी जीवनसंगिनी तेजक¬मारी नातिनातिनाको स्याहारमै ज¬ट्छिन्। नेपाली समाजमा साठी प¬गेपछि ब¬ढ्यौलीको पगरी गुथाइन्छ। तर, यी अग्रज नागरिकलाई सामाजिक र पारिवारिक संरक्षण दिन भने कन्ज¬स्याइँ गरिन्छ। चितवन, देवघाटस्थित वृद्धाश्रममा बस्ने पार्वती खनाल परिवारबाट टाढा रहेको वर्षौं भयो। उनीजस्तै कालीगण्डकी किनारमा बिरक्तिलो जीवन बिताइरहेका वृद्ध मिठाराम चौलागाईं बाँकी जीवन सामाजिक हितमा खर्चन चाहन्छन्। तर, उनकै जीवन दाताको भरमा चलिरहेको छ। त्यहीँकी अर्की वृद्धा जमुनादेवी छोराछोरीको नाम झिक्यो कि बिरक्तिएर रुन थाल्छिन्। उनीहरू छोराछोरीको स¬खका लागि गण्डकी किनारमा एक्लो जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूमध्ये कतिका सन्तान देशकै उच्च ओहदामा छन्। आफ्ना सन्तानले कहिल्यै आफूहरूको हित नसोचेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। ... कति वृद्धवृद्धा भने बुढ्यौलीमा पनि ऊर्जाशील कार्यमा खटिइरहेका छन्। घरसमाजमै बुढ्यौली काट्ने सौभाग्य पाएका उनीहरू साक्षरता कक्षा धाउन थालेका छन्। छोरी नि पढाऊ बुुहारी नि पढाऊ ऋण लाग्छ भनेर नडराऊ उमेरले ८० छुन लागेकी गोमा गिरीले यो चेतनामूलक गीतलाई भजनको लयमा ढालेकी छन्। 'अचेल त बुहारीहरू पनि उठ आमै, दैलो पोत, पढ्न हिँडियो भन्छन्,' उनले भनिन्। गिरीसँगै गाउँका सबै वृद्धवृद्धा साक्षरता कक्षा धाउन थालेकोे दुई वर्ष बित्दै छ। '२०३० सालमा श्रीमान बिते, छोराछोरी निकै कष्टले हुर्काएँ,' उनले भनिन्, 'साउँ अक्षर नजान्दा धेरै हन्डर पनि खाएँ। छोराछोरी पढेर अहिले कोही विदेश त कोही जिल्लामै काम गर्छन्। म बूढी 'बाह्र छोरा तेह्र नाति बूढाको धोक्रो काँधैमाथि' भनेजस्तै भा'छ¬।' छोराछोरीको भर नपाएपछि यी वृद्धवृद्धाले साक्षरता कक्षालाई समय कटाउने मेलो बनाएका छन्। उनीहरू थप नयाँनयाँ कुरा सिक्न इच्छुक छन्। 'जति उमेर भए पनि नयाँनयाँ कुरा सिक्न जान्नैपर्छ,' ८० वर्षे श्रीभक्त वाग्ले भन्छन्, 'नत्र मोबाइलमा कुरा गर्न र कम्प्युटरका कुरा बु‰ने कसरी?' आफैं सक्रिय जीवन बिताउन कोसिस गरिरहेका यी वृद्धवृद्धालाई सरकारले पनि खासै भरथेग गरेको छैन। मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा २०५२ सालदेखि ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई भत्ता दिन थालियो। त्यति बेला मासिक एक सय रुपैयाँ दिइन्थ्यो। बीस वर्षको अवधिमा महँगीले आकाश छोइसकेको छ। वृद्धभत्ता भने जम्मा १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ ल्याए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र सामाजिक सुरक्षाका लागि ऐनले पहल गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई हकवाला वा परिवारका सदस्यले पालनपोषण गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। ऐनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिइनुपर्छ। सार्वजनिक सवारीमा उनीहरूका लागि कम्तीमा दुई सिट छुट्ट्याइएको छ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्ले वृद्धवृद्धा अस्पताल जाँदा पनि लाइन बस्न नपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारका लागि वार्षिक २ हजार रुपैयाँको पनि व्यवस्था छ। पाँच विकास क्षेत्रमा दिवासेवा केन्द्र खोलिएका छन्। ३० जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक सेवाकेन्द्र छन्। स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतापूर्वक उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यले यसको पालना गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ गते जेष्ठ नागरिकलाई सवारी भाडा दर र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ। तर, सवारीसाधनमा उनीहरूलाई आरक्षित सिट नै पाउन मुस्किल छ। भाडाछुटको सुविधा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा रहेको उनीहरू गुनासो गर्छन्। खोइ मानवअधिकार? ६० वर्ष कट्नेबित्तिकै बूढो भएको ठान्ने अनि निष्त्रि्कय बस्ने प्रवृत्ति अहिले घट्दै छ। स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा आएको सुधारले औसत आयु थपिएको छ। तर, सबै वृद्धवृद्धाले त्यो समय उपलब्धिमूलक कार्यमा लगाउन पाएका छैनन्। उमेरले नेटो काट्दै गर्दा पनि सामाजिक र राष्ट्रिय हितका लागि सक्रिय व्यक्ति औंलामा गन्न सकिनेजति मात्रै छन्। यसबाहेक अधिकांश वृद्धवृद्धा अधिकारविहीन निरस जीवन जिउँदै छन्। सन् २०१२ मा पाराग्वेमा भएको 'ग्लोबल कन्फ्रेन्स अन एजिङ' ले विभिन्न सूचकांक विश्लेषण गर्दै विश्वभर वृद्धवृद्धाको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) को सन् २०१२ को अध्ययनअनुसार जापानी महिलाको औसत आयु ८६ वर्ष र पुरुषको ८० वर्ष छ। ५० वर्षयता युरोप–अमेरिकामा पनि औसत आयु ८० वर्ष हाराहारी पुगिसकेको छ। २०१७ सालमा ३८.२२ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु २०६८ सालमा आइपुग्दा ६९ वर्ष पुगेको छ। २०४८ सालमा बुढ्यौली रेखामाथिका नागरिकको संख्या १० लाख ७१ हजार थियो। दस वर्षपछि २०५८ सालको जनगणनापछि पाँच लाख बढेर करिब १५ लाख हाराहारी पुग्यो। २०६८ को आँकडाले भने यो संख्या २५ लाखभन्दा बढी रहेको औंल्याएको छ। यो आँकडा कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजारको ८.१४ प्रतिशत हाराहारी हो। यो वृद्धिदर हेर्दा आगामी दुई दशकमा ६० वर्षमाथिका नेपालीको संख्या दोब्बर हुने विश्लेषकको अनुमान छ। सामाजिक स¬रक्षाको सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७औं स्थानमा छ। विश्वमा सबैभन्दा राम्रो सामाजिक स¬रक्षा रहेको देश पहिलो स्विडेन र दोस्रो नर्वे हुन्। विश्वव्यापी अध्ययनले सन् २०१४ मा जन्मेका दुईमध्ये एक बच्चाको औसत आयु १ सय ४ वर्षसम्म हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ। यसको अर्थ विश्वमा वृद्धवृद्धाको संख्या अझ थपिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० मा हरेक वर्ष अक्टोबर १ लाई विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रसंघले १९९१ मै ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष अधिकार सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको थियो। नेपालमा औसत आयुसँगै वृद्धवृद्धाको संख्या पनि बढेको छ। तर, उनीहरू आधारभूत मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै छन्। संविधानमै उल्लिखित मौलिक हकअन्तर्गत खान, लाउन, बस्नकै समस्या छ। जब ब¬ढेसकाल लाग्छ तब व्यक्तिको कमाउने स्रोत र शक्ति कम हुँदै जान्छ। त्यससँगै परिवारले दिने माया,ममता र सम्मानमा पनि कमी हुँदै जाने अनुभव धेरैको छ। 'मानिसहरू आफूचाहिँ कहिल्यै बूढो भइँदैन भन्ने मानसिक रोगबाट ग्रस्त छन्,' ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकारका लागि सक्रिय संस्था एजिङ नेपालका अध्यक्ष कृष्णमुरारि गौतम (चट्याङ मास्टर) ले भने, 'वृद्धवृद्धाको मानवअधिकारको संरक्षण कसले गर्ने?' ६३ वर्षे गौतम वृद्धवृद्धाबीच उनीहरूका अधिकारबारे चेतना फैलाउने काम गर्छन्। पछिल्लो समय वृद्धवृद्धाको संरक्षणका नाममा परिवारबाट बेग्लै र वृद्धवृद्धालाई एक्लै राखेर सेवासुविधा दिने विषयले बढी चर्चा पाइरहे पनि त्यो सर्वथा गलत रहेको उनको दाबी छ। 'वृद्धवृद्धा परिवारबाट किन अलग हुने,' उनी प्रश्न गर्छन्, 'के परिवार सिर्जना गरेर उसले परिवारमै बस्न नपाउने पाप गरेको हो र?' ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नै घरमा अधिकारसम्पन्न पार्ने कानुन आवश्यक देख्छन् गौतम। २०६३ को ऐन ज्येष्ठ नागरिकलाई दया र दानका पात्रका रुपमा चित्रण गरेर ल्याइएजस्तो लाग्छ उनलाई। 'नत्र किन ऐनमा वृद्धवृद्धालाई द¬र्व्यवहार गर्नेहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था छैन?,' उनले भने, 'स्वास्नी निकाल्नेले अंश नदिए जेल बस्नुपर्ने, आमाबाब¬ घरबाट निकाल्नेलाई चाहिँ उल्टै अंश दिएर जानुपर्ने अचम्मको चलन छ हामीकहाँ।' सेवासुविधामा पनि राज्यले वृद्धवृद्धालाई विभेद गरेको गौतमको तर्क छ। वृद्धवृद्धालाई पनि गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई जत्तिकै सेवासुविधा आवश्यक देख्छन् उनी। वृद्धवृद्धालाई देशको सर्वांगीण विकासको अंश बनाएर उनीहरूको सीप र अन¬भव प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'ज्ञान र अनुभव छ भनेर ताली पिट्ने तर बोल्ने र काम गर्ने ठाउँ कतै नदिने, यस्तो पनि ह¬न्छ!,' गौतमले तितो पोखे। ज्येष्ठ नागरिक ऐनबारे व्यापक ग¬नासो बढेपछि त्यसको संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको समाजकल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्ले दाबी गर्छन्। 'के–के विषय छन्, यकिन जानकारी मलाई छैन तर संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको छ,' उनले भने। काफ्लेले वृद्धवृद्धालाई सुविधा दिन छुट्टै परिचयपत्र व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तो परिचयपत्र प्रत्येक जिल्लाका महिला तथा बालबालिका शाखाबाट लिन सकिने उनको भनाइ छ। अब सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि स्वास्थ्य बिमाको नीति पनि ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए। सरकारले सबै वृद्धवृद्धालाई नागरिकता दिन नसकिरहेका बेला ल्याएको परिचपयपत्र दिने नीतिमा उनीहरूको पहुँच निकै कमजोर छ। विदेशी मुलुकको प्रचलन हेर्दा वृद्धवृद्धालाई दिइने ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रले ठूलो भरथेग गरिरहेको हुन्छ। खाद्यान्न, यातायात, स्वास्थ्य, किनमेलमा छुट वा विशेष सुविधा दिइएको हुन्छ। तर, नेपाल सरकारले परिचयपत्रमा त्यस्तो व्यवस्था खुलेर लागू गर्न नसकेको गौतमको अनुभव छ। सरकारले दिएजति सुविधा पनि सबै वृद्धवृद्धासम्म नपुगेको उनको दाबी छ। यसबाहेक एउटा जिल्लाबाट नागरिकता लिएका वृद्धवृद्धा अर्को जिल्ला पुग्दा त्यहाँ सुविधा नदिइने समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ। सरकारले वृद्धवृद्धालाई स¬विधा दिनुभन्दा उनीहरूसँग अन्य कमाउने व्यक्तिसरह कर असुलिरहेको बताउँछन् गौतम। परिचयपत्रको सुविधा वृद्धभत्ता र नगण्य सेवामा मात्र सीमित रहेको समाजकल्याण मन्त्रालयस्थित 'ज्येष्ठ नागरिक शाखा'ले पनि स्विकारेको छ। उक्त शाखाबाट खर्च गर्ने गरी सरकारले १३ करोड रुपैयाँ बजेट छ¬ट्ट्याएको छ। त्यो रकमले ७५ जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकका हितमा कार्यक्रम चलाउने शाखाकी उपसचिव मीरा शेरचन बताउँछिन्। उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक दिवस, ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारविरुद्धको दिवस, प¬स्तान्तर अनुभव साटासाट कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, बैठकजस्ता क्रियाकलाप ह¬ने गरेका छन्। वृद्धवृद्धाका लागि आएको बजेटको प्रत्यक्ष फाइदा उनीहरू स्वयंले भन्दा पनि कार्यक्रम चलाउने संघसंस्था र एनजिओले लिने गरेका छन्। वृद्धवृद्धाको अन¬भवलाई देश र समाज विकासमा प्रयोग गर्ने अवसर नदिइनुले पनि यसलाई प्रस्ट्याउँछ। 'चाहेको खण्डमा आफ्नै पहलमा सीप प्रयोग गर्न सक्छन्,' शेरचन भन्छिन्, 'तर, हामीले उनीहरूलाई सीप प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौं, यसबारे कुरा उठेको छ।' नागरिकता र परिचयपत्र नपाएका, वृद्धाश्रममा बसेका र सडकमा अलपत्र वृद्धवृद्धाको लगत संकलन भइरहेको शेरचनले स¬नाइन्। समाज र परिवारसँगै वृद्धवृद्धालाई राख्न चाँडै नै जानकारीमूलक भित्तेपात्रो ल्याइन लागेको उनको भनाइ छ। नागरिकताविहीन वृद्धवृद्धा कति होलान्? यसको यकित तथ्यांक सरकारसँग छैन। यद्यपि एउटा अध्ययनले नागरिकताविहीन ४० लाख नेपालीमध्ये अधिकांश वृद्धवृद्धा नै रहेको औंल्याएको छ। ऐनमा के छ? विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, (क) 'ज्येष्ठ नागरिक' भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ। (ख) 'असहाय ज्येष्ठ नागरिक' भन्नाले देहायको कुनै वा सबै अवस्थाको ज्येष्ठ नागरिक सम्झनुपर्छ।(१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको,(२) पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, (३) परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको। (ग) 'अशक्त ज्येष्ठ नागरिक' भन्नाले शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनुपर्छ। नागरिक दैनिक बाट