अन्तरवार्ता

भारत महाकाली सन्धि होईन नदी चाहन्थ्यो

बिहिबार, ३० बैशाख २०७३ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (ADM)
surendra-kc-hisan-2 प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी इतिहासका अध्येता हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साधार्थी केसी सटिक टिप्पणीका लागि परिचित छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका बारे केसीसंग गरेकोे कुराकानी ।
यो पटक पनि सांसद बिकास कार्यक्रमको नाममा नचाहिएको रकम बिनियोजन गरिने कुरा छ । यसले वडासम्म भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ तर जनतालाई लाभान्वित गर्दैन । कनिका छरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई केही फाइदा गर्दैन । नीति तथा कार्यक्रम सांसदहरुकै हितमा छ । यो सरकारले गर्नै नसक्ने कुरा गरीरहेको छ । भारत महाकाली सन्धि होईन नदी चाहन्थ्यो । ओलीसंग अर्थक्षेत्रमा प्रयोगमा हुने क्युमेक्स र क्युफेक्स बुभ्ने क्षमता थिएन त्यतिबेला । १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको मान्छेले बिज्ञान कसरी जानोस । त्यो शव्दावलि अहिले उनलाई थाहा भएको हुनसक्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? केसीः मूलभुत रुपमा यो परम्परागत छ । यद्यपी कर्मकाण्डी छैन भन्ने देखाउन आनेक प्रयत्नहरु गरिएको । अनेक अप्ठेरा झेल्दै सरकारले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु सकारात्मक कुरा हो । उत्तर र दक्षिणबाट राष्ट्रले भोगेको गतिरोधलाई प्रतिरोध गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । तात्विक रुपमा नयां छैन् । राजनीतिक स्वार्थ, दलिय स्वार्थ र चुनावी स्वार्थबाट अछुतो छैन् । यसका कमजोरी के के छन् ? केसीः हाम्रा साधनस्रोतहरु के के हुन् ? कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर चर्चा गरिएको छैन् । तर यति धेरै उच्च महोत्वकांक्षाहरु राखिएका छन् तिनलाई पुरा गर्न हामीसंग राष्ट्रिय चरित्र नै छैन् । प्रचारमात्र गर्नका लागि बनाएको जस्तो देखिन्छ । त्यसो भए सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नचाहीदो प्रचार मात्र गरेको हो ? कार्यान्वयनको पाटो के हुनसक्छ ? केसीः पुर्वाधारहरु, साधान र स्रोतहरु र हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रहरु बिचार गर्दा कार्यक्रमहरु प्रचार गर्नकै लागि बनाएको हो भन्ने स्पस्ट छ । स्रोतसाधनको ब्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो छ । तसर्थ कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्छु म । र यो कार्यन्वयन गर्न भनेर बनाएकै होईन केवल हल्ला गर्न मात्रै पेश गरीएको छ । यो पटक पनि सांसद बिकास कार्यक्रमको नाममा नचाहिएको रकम बिनियोजन गरिने कुरा छ । यसले वडासम्म भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ तर जनतालाई लाभान्वित गर्दैन । कनिका छरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई केही फाइदा गर्दैन । नीति तथा कार्यक्रम सांसदहरुकै हितमा छ । यो सरकारले गर्नै नसक्ने कुरा गरीरहेको छ । यो संभव नै छैन । उदाहरण्को लागि त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयको ट्वाईलेट भरिएको १५ वर्ष भयो । पुतली सडकको ढल र खानेपानीको पाईप फुटेको डेढ वर्ष भैसक्यो । मेरो घरमा पानी नआएको १८ वर्ष भयो । यस्तो तालले स्रोत साधनको तालमेल बिना कसरी यि लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छन् । सत्तारुढ एमाले र माओबादी बिच भएको नौ बुदे सहमती लाई कसरी लिनु भएको छ? केसीः यो एकदमै दुरासायुक्त सहमति हो । पहिलो त यो माओवादीको अभिष्ट पुरा गर्ने घोडाको रुपमा आएको छ । अर्को तिर सरकार जसरी भएपनि बचाउने खेलमा आधारित छ । नेपालको आम जनताको फैसला दुई दलले मात्र गर्ने हो ? यसो गर्न पाईन्छ ? यो कुनैपनि हालतमा उपयुक्त छैन । जुन आकांक्षा हो त्यो ठिकै हो तर जुन बिधि हो त्यो चाहीं अनुचित छ । यो सत्ता स्वार्थमात्र हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार आएको छैन् । नेपालका नेताहरु भारत जाने क्रम सरकार परिवर्तनकै खेल हो त? केसीः नेताहरु भारत जानु भनेको बहाना चाही स्वास्थ्य उपचार हुन्छ तर कुरा चाही सरकारकै हुने गर्छ । भर्खर शेर बहादुर देउवा भारतमा श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचार गर्न भनेर गए तर नेपाल आउंदा सरकार परिवर्तनको रोडम्याप बोकेर आए । उनि कांग्रेसको सभापति पदमा आउनुभनेको दलको नेता मात्रै होईन सरकार प्रमुखको दौडमा सहभागी हुनु हो । अर्कौतिर सरकार टिकीरहने देखे पछि महन्त ठाकुर भारत गएका छन् । किन परिवर्तन भएन भनेर जान्न नै हो । भारत आफ्नो  देशमा चाही माओवादी हरुलाई आतंककारी भनेर मार्दै हिड्ने, अनी नेपालका माओवादी लाई चाही सरकार बनाउ भनेर आदेश दिने ? यसले के संकेत गर्दछ भने भारत नेपालको सरकारका हरेक ईकाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ । नेपालमा बजेट आउनु अगाडी सरकार संकटमा पर्ने गर्दछन्, यसका कारणहरु के के होलान त ? केसीः नेपालमा सरकार संकटमा पर्नु, अथवा परिवर्तन हुन खोज्नु नौलो होईन् । यो बिहान र बेलुकाको मौसम जस्तो बनेको छ । तर मैले देखेका कारणहरु ५ वटा छन् । १. भारतसंग आर्थीक गतिरोधका कारण दुईपक्षिय संबन्ध बिग्रीयो र भारतलाई नेपालको वर्तमान सरकार प्रति अनुकुल भएन र भारत ले सरकार आफु अनुकुल बनाउन खोज्यो । २. पाश्चात्य मुलुकका लागि नेपाल चिन र भारत हेर्ने सामरीक स्थल हो । त्यसका लागि पाश्चात्य मुलुक बलियो सरकार चाहन्थ्यो नेपालमा । खुल्ला रुपमा बिदेशी हस्तक्षेप बढेकाले पनि सरकार ढलाउने बाताबरण मिल्यो । ३. चिनका लागि नेपाल तिव्वत हेर्ने सामरीक स्थल नेपाल हो । यसका लागि चीनपनि मजबुत सरकार चाहन्छ । तिब्बतियन गतिबिधि बढ्ला भन्ने पिर त चीनलाई हुन्छ नी । स्वतन्त्र तिबव्त को गतिबिधि नेपालमा बढ्ने संकेत देखेरै चीनले उत्तरी नाका बन्द पनि गरेको देखियो । नेपालीहरु तिव्वतको चीन बिरोधी नीतिलाई झनै सर्मथन गरीरहेका छन् । तर चीनका लागि नेपालको विकास ठुलो कुराहरु होईन । उसको त नेपाल आउने बहाना केवल सामरिक स्वार्थ हो । कतै तिव्बतलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हो । ४. उत्तरी चीनको प्रभावलाई कम गर्न भारतले सरकार परिवर्तन गर्नै पर्ने देखियो । भारतको सुरक्षाका लागि उपयुक्त भएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिले देखी भारत परास्त भनेर चिनीएका हुन् । महाकाली सधिं बनाउन उनले अनेक कसरत गरेको भन्ने छ । तर अहीले एक्कासी यु टर्न कसरी आयो ? केसीः नेपालका नेताहरु पढेलेखेर बुझेर कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने गरेको इतिहास नै छैन् । हुनसक्छ त्यतिबेला उनलाई महाकाली सन्धि गर्दा करीव २२ अरब फाईदा हुन्छ भन्ने लागेको थियो र अहिले चाही भारतले भ्रममा पारेर सन्धि गरेको पो रहेछ भन्ने बुझेकी । किनकी त्यतिबेला भारत साच्चै नेपाललाई दुरुपयोग गर्ने अभियानमा थियो । भारत महाकाली सन्धि होईन नदी चाहन्थ्यो । ओलीसंग अर्थक्षेत्रमा प्रयोगमा हुने क्युमेक्स र क्युफेक्स बुभ्ने क्षमता थिएन त्यतिबेला । १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको मान्छेले बिज्ञान कसरी जानोस । त्यो शव्दावलि अहिले उनलाई थाहा भएको हुनसक्छ । अर्कोतीर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्त कमजोर छ, मर्नेबेलामा देशका लागि केही गरुं र मरुं भन्ने पनि लागेको हुन्छ । फेरी मानिसमा परिवर्तन आउनु नौलो कुरो होईन उनमा भारत प्रतिको धारणा साच्चै परिवर्तन भएको पनि हुनसक्छ ।