रोजगार

वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनको तयारी एजेन्टहरुलाई परो फसाद

मङ्गलबार, १८ जेठ २०७३ गते प्रकाशित
- नेपाल आज

वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनको तयारी एजेन्टहरुलाई परो फसाद

काठमाडौँ १८ जेठ   बैदेशिक रोजगारीलाई ठगीको धन्दा दिननानु दिन बढ्दै जांदा सरकारले कमाउ धन्दामा लागेका म्यानपावरका एजेन्टहरुको व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो । ठगीको धन्दा बढेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । म्यानपावरहरुसंग सेटिङ गर्दै सोझा–साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बांडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरेको हो । saram tatha rojgar नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ठगीको लाइसेन्स भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै हटाउने तयारी गरेको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नयां ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ । यसपछि एजेन्टको लाइसेन्स देखाउंदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर बेच्ने एजेन्टहरु खारेज हुनेछन् । सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउंदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका एजेन्टलाई वैधानिकता दिने पक्षमा छैनन् । ऐन संशोधनबारे सुझाव दिन गएको एक टोलीसँग मन्त्री बोहोराले एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रदुषित भएको भन्दै नयां ऐनले एजेन्टको परिकल्पना नै नगर्ने बताए । अबको ऐन संशोधनपछि सरकारले एजेन्टलाई चिन्दैन, उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले ठगीका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सरकारले कामदारसंग १० हजार रुपैयां लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउंदा नै ठूलो रकम माग्छन म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ । फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए । ‘एजेन्टले गाउंका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन ति अधिकारी भन्छन म्यानपावरसंग बार्गे्निङ गर्छन, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजांदैन । युवाको पासपोर्ट आफ्नो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छन । त्यसैले अब एजेन्टलाई विस्थापन गर्नैपर्छ । उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नर्पुयाउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउंछन् । एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावर पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सयको हाराहारी मात्रै छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब–एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।